काठमाडौं । चुरेको ढुंगा गिटी निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलेशुक्रबार 'व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने' बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा...

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले जेठभर संवैधानिक व्याख्या र मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले जेठ ३१ गतेसम्म यसअघिकै जसरी नै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरसँगै सर्वोच्चजेठभर संवैधानिक व्याख्या रमौलिक हकजस्ता संवेदनशील विषयमा केन्द्रित...

पोखरा ।गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सांसद पद कायम रहोस् भन्दैसर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभामा सचिवालयमा दिएपछि आफूले पार्टी नछोडेको र ह्वीप पनि उल्लंघन नगरेको...

शुक्रबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेकाे प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा जेठ २३ गतेसम्मका लागि रोकिएकाे छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले जेठ २३ गते नयाँ इजलास तोक्ने भएका छन् । इजलासमा नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी...

कालिका खड्का ​ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद सुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद सुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर...

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरूप्रति कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको आपत्ति जनाएका हुन्। उनले कालोकोट लगाएका व्यक्तिहरूबाट न्यायालयको प्रतिष्ठा घटाउने काम भइरहेको जनाएका छन् । युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा निवेदकले जनही १० मिनेटमात्र बहस गर्न पाउने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले निवेदन लागि आफ्नो भनाइ राख्न १० मिनेट समय दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी ३०...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी ३० वटा रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा र चार जना न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यसहितका २६ रिट...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको छ । कार्की दोस्रो वरियताका न्यायाधीश हुन् । त्यसैगरी भट्टराई...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहितप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटै रिटको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध३० वटा रिट परेका छन्। त्यसमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।विपक्षी दलहरूले सर्वोच्चमा १४६...

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालेयस्तो आदेश दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमाबिहीबार जबराको इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि उनले भने...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १९ वटा रिटको सुनुवाइ आज सुरू हुँदै छ । विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट दायर भएका थिए । त्यसमध्येनियमित एकल इजलासमा दर्ता १९ रिटको सुनुवाइ हुँदै छ । बिहीबार सुनुवाइ हुने निवेदनमा जेठ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन रिटनिवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहित विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस सभापित...

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले नागरिकतासहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन पेश गर्नको लागि आज विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हुन् । सर्वोच्च जाने तयारीका लागि दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई नागरिकतासहित संसद भवनमा...

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । केही बेरअघि मात्र सर्वोच्चको फैसला आएसँगै मन्त्री ज्ञवालीले सो बताएका हुन् । सर्वोच्चको फैसलाका कारणगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित सात गैरसांसद मन्त्रीको पद गएको छ । सर्वोच्च अदालतको...

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा करदाताले कर नतिरे जरिवाना नगर्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले निषेधाज्ञाका समयमा कर नतिरेको भनेर अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा बुधबार न्यायाधीश मिरा...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका तत्कालीन चार सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट निर्वाचित चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बन्द भएका केही सेवा पुनः सुरु हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरासहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट...

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको कारण देखाएर कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतलेकोरोना महामारीमा सर्वसाधारणको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश माग गर्दै पेस रिट अस्वीकार गरेको हो । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले अस्पताल भरिए...