काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । कोरोना महामारीको समयमा अदालतले दिएका विभिन्न सात अन्तरिम आदेशको पालना के कसरी भइरहेको छ, ती आदेश पालना नगर्न कुनै निर्णय, निर्देशन दिएको हो वा होइन...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारी कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फर्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिमआदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम...

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाईआदेश दिएको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दैन्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । कोरोना जस्तो संक्रामक रोग...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला गरेको छ । लकडाउनको अवधिलाई शून्य समयमान्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई सो सेवा दिने निर्णय गरेको हो ।...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भेटेरीनरी सेवालाई अतिआवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेश आज सार्वजनिक गर्दै सरकारले बन्दाबन्दी समयमा सरकारले भेटेरीनरी सेवालाई अतिआवश्यक...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा महामारीका बेलामा म्याद र हदम्यादका तारिकका विषयमा कानूनी बाधा फुकाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय यही जेठ ११ गते सुनाइने भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले बन्दाबन्दी...

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेकाे छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतमा बहस पैरवी र...

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सोमबार जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले हठात रुपमा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो । राजनीतिक तवरमा विरोध भइरहेको बेला...

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएका देशबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारका नाममाबिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कोरोना...

काठमाडौं । गरिव तथा विपन्न मजदुरको जीवनयापनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरहरुको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।...

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट दर्ताकर्ता र सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफलमा रिट निवोदनकर्ता र विपक्षी सरकारलाई चैत...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विश्वभरि नै फैलिरहेको कोभिड१९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्च अतिआवश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा छलफल गर्न पूर्ण बैठक शुरु भएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण न्यूनीकरण...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वभरि नै फैलिरहेको कोभिड१९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न पूर्ण बैठक बस्ने तय गर्दै शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ देखि ०६५/०६६ सम्म मुद्दा फर्स्यौटमा फड्को मार्ने योजनासहित पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनायो । ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौटसहित लिएको सर्वोच्चको रणनीतिक योजना सुरुमै असफल भयो । तेस्रो रणनीतिक योजनासम्म आउँदा सर्वोच्चले मुस्किलले मुद्दा...