काठमाडौं । गरिव तथा विपन्न मजदुरको जीवनयापनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरहरुको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अति विपन्न मजदुरको आधारभूत जीवनयापनलाई मध्यनजर गरी उनीहरु बसेकै ठाउँमा राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले लकडाउनबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरि जीवननिर्बाह गर्ने व्यक्तिहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थितिको सिर्जना हुन जाने देखिन आएको भन्दै सरकालाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराई निजहरुको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा राहत दिँदा तीनवटै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न पनि भनिएको छ ।
सथै, सर्वोच्चले आगामी आइतबार आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि झिकाएको छ ।
अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अनि विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी दिएको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
