काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारी कोषको रकम खर्च गरी स्वदेश फर्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
उनले विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै सो रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए ।
‘करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व हो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
साथै, उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकाकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यसका अलवा सर्वोच्चले कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
जेठ १२ गते सरकारले सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको छ ।
सो विधेयकको दफा ७ को (ग) मा नेपालीको स्वदेश फर्किने खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
