काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतमा महामारीका बेलामा म्याद र हदम्यादका तारिकका विषयमा कानूनी बाधा फुकाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय यही जेठ ११ गते सुनाइने भएको छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि  सरकारले बन्दाबन्दी गरेका बेलामा म्याद र  हदम्यादका तारिकका विषयमा कानूनी स्पष्टताका लागि बसेको इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । 

बन्दाबन्दी एकैपल्ट नखुली आंशिक वा क्षेत्रगत रूपमा मात्र खुलेका स्थितिमा मुद्दाको म्याद र हदम्यादका तारिखको गणना कसरी गर्ने भनेर अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउने बारेमा सो इजलासले निर्णय गर्नेछ ।  बृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना  मल्ल, तेजबहादुर केसी,  पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । 

नेपालको संविधानमा संवैधानिक तथा राजनीतिक समस्यामा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था भए पनि महामारीका बेलामा न्यायालयले कसरी काम गर्ने भनेर सो इजलासले कानूनी स्पष्टता तय गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले यही विषयमा जटिलता उत्पन्न भएकाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनसँग राय सुझाव मागेको थियो । सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को प्रयोग गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काम गरिरहेको छ ।