काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
साथै, सर्वोच्चले कर दाखिल गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
साथै, सर्वोच्चले लकडाउन खुकुलो पारेपश्चात पनि कुनै स्थान विशेषमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भए त्यसमा कर तिर्ने अवधि न्यायोचित तवरले पुनरावलोकन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
केही दिनअघि सरकारले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने आग्रह गरेको थियो ।
सरकारको यो कार्य निकै निन्दनीय भएपछि सो अवधि असार १५ गतेसम्म सारिएको छ ।
