काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा करदाताले कर नतिरे जरिवाना नगर्न आदेश दिएको छ । 

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले निषेधाज्ञाका समयमा कर नतिरेको भनेर अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा बुधबार न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

‘यस्तो अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साविकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरूसमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'तसर्थ, निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु । बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’

कोरोना संक्रमणका कारण जारी भएको निषेधाज्ञा र लकडाउनले उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, कृषि व्यवसाय लगायतका विविध आर्थिक गतिविधि र कृयाकलापमा गम्भीर एवं प्रतिकूल असर परेको कुरा पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।