काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा निवेदकले जनही १० मिनेटमात्र बहस गर्न पाउने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले निवेदन लागि आफ्नो भनाइ राख्न १० मिनेट समय दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी ३० वटा रिटको एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ ।