प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरूप्रति कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले कालोकोट लगाएका व्यक्तिहरूबाट न्यायालयको प्रतिष्ठा घटाउने काम भइरहेको जनाएका छन् ।
युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले न्यायाधीशहरूको मानसम्मान ख्याल नगर्ने र न्यायाधीशहरू पनि वकिलहरूले नै छान्न पाउनुपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन खोजेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले 'फैसला हामी लेखिदिन्छौ, तपाईँहरू पढेरमात्र सुनाउनुस् भन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरिएबाट न्यायालय कहाँ पुग्छ ?' भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सामूहिक विज्ञप्तिप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले राज्यबाट पेन्सनबापत सेवा सुविधा लिइरहेकाहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिएर हस्तक्षेपकारी ताण्डव मच्चाएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी ३० वटा रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, दीपककुमार कार्की, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको छ । त्यसमध्ये केसी र श्रेष्ठले नैतिक र कानुनी आधारमा विघटनको रिट हेर्न नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमै उठाएका थिए ।