काठमाडौं । चुरेको ढुंगा गिटी निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार 'व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने' बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा बजेटको सो बुँदा १९९ कार्यन्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत् कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत रहेको विशेषज्ञहरुको समिति गठन गर्न गरियोस् ।’
त्यसैगरी, सो रिटमा भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी एवं गैरकानुनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नसमेत भनिएको छ ।
जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत निर्माण सामाग्री खुला गर्ने भनी उल्लेख गरेका थिए । जसको विरोध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलागयत राजनीतिक दले विरोध औपचारिक रुपमा विरोध जनाएका छन् । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको सो नीतिको विरोध भएको छ ।
