सर्वोच्च

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायी, पेशागत संघसंगठनलगायतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले फैसलाको स्वागत गर्दै अदालतले...

२० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने धारा ७७ (३) मा के छ ?

नेपाल फ्ल्यास

असार ०८, २०७८

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ । योसँगै ओली नेतृत्वको...

२० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल फ्ल्यास

असार ०८, २०७८

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पछिल्लो पटकसहभागी भएका २०जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मन्त्रीपद गएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा...

सङक्रमण कम हुँदै गएपछि सर्वोच्चले सेवा थप्ने

नेपाल फ्ल्यास

असार ०७, २०७८

सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को सङक्रमण कम हुँदै गएपछि विद्यमान कार्य सम्पादन थप्ने निर्णय गरेको छ । सर्वाेच्चको आज बसेको पूर्ण बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्दै काम कारवाही र सेवामा थप्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण...

सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् अवैधानिक भन्ने रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

नेपाल फ्ल्यास

असार ०७, २०७८

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो । योसँगै...

अग्रपंक्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई खोप लगाउने व्यवस्थान मिलाउन आदेश

नेपाल फ्ल्यास

असार ०६, २०७८

सर्वोच्च अदालतले अग्रपंक्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप तत्काल लगाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। पत्रकार तथा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा....

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

नेपाल फ्ल्यास

असार ०४, २०७८

सर्वोच्च अदालतमा आज शुक्रबार भएकाे इजलाशलेढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गिट्टी, ढुंगा...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि तोक्यो सर्वोच्च बारले एमीकस क्युरी

नेपाल फ्ल्यास

असार ०१, २०७८

सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा माग गरिएको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) पठाउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा आज बसेको कार्यसमिति बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमीकस क्युरी पठाउने...

सर्वोच्चलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न दबाब नदिन चौतारीको सुझाव

नेपाल फ्ल्यास

जेठ ३१, २०७८

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले आफ्नो पक्षमा फैसला दिन अदालतलाई दबाब दिने तथा सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने जनाएको छ । चौतारीका विभिन्न प्रदेशका इञ्चार्ज र संयोजकहरुले आज विज्ञप्ति जारी गरी केही समययता...

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान्छौँ : नेम्वाङ

नेपाल फ्ल्यास

जेठ २८, २०७८

काठमाडौं।एमाले नेता सुवास नेम्वाङले कर्णाली प्रदेश सभाका बारेमा सर्वोच्चले गरेको आदेशमाथि भ्याकेट मा जाने बताएका छन् । सर्वोच्च अदाललते कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले अदालतलाई आफूहरुले सम्मान...

एमिकस क्युरी झिकाउन सर्वोच्चको माग

नेपाल फ्ल्यास

जेठ २६, २०७८

काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागिसर्वोच्च सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउनमाग गरेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई, दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई झिकान माग गरेको हो । ०७७ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले...

वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन

नेपाल फ्ल्यास

जेठ २१, २०७८

काठमाडौँ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा संवैधानिक...

के नयाँ बन्छ त संवैधानिक इजलास ? बने को को पर्छन् न्यायाधीश !

नेपाल फ्ल्यास

जेठ १८, २०७८

काठमाडौं । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा सहमत भएको सर्वोच्च बारले जनाएको छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधि र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच मंगलबार छलफल भएको थियो । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष...

प्रधानन्यायाधीशद्वारा सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल

नेपाल फ्ल्यास

जेठ १८, २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटको सुनुवाई गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासकै सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणालेसर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल सुरु गरेका छन् । सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागीतालाई लिएर कानुनविदहरूले लगातार प्रश्न गरेपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा...

बजेट रोक्न मागिएका आदेश सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

नेपाल फ्ल्यास

जेठ १३, २०७८

सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याउने बजेट रोक्ने गरी मागिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा...

प्रधान्यायाधीश आफैँले सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट

नेपाल फ्ल्यास

जेठ १३, २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा आफैँले गर्ने भएका छन्। आज बिहीबारकोपेसीमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीशको इजलाशमा राखिएको छ । विघटनविरुद्ध दायर १९ रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ ।विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा रिट दायर भएका थिए ।...

बिहीबार र शुक्रबार संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुने

नेपाल फ्ल्यास

जेठ ११, २०७८

दोस्राे पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेकाेरिटमाथि बिहीबार र शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएकाे छ । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११...

यस्तो छ १४६ सांसदले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट (पूर्णपाठसहित)

नेपाल फ्ल्यास

जेठ १०, २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नियुक्त गर्ने कदमविरुद्ध आज१४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेलाई लिएर परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भन्यो : कारण देखाउ

नेपाल फ्ल्यास

जेठ ०५, २०७८

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलेलेसंवैधानिक परिषद्सम्बन्धीअध्यादेलाई लिएर परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । केही दिनअघिअधिवक्ता पूण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमान्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको...

नागरिकलाई जरिवाना र होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न सर्वोच्चको आदेश

नेपाल फ्ल्यास

जेठ ०४, २०७८

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कनेलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्न आदेश दिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गर्ने क्रम...