काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कनेलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्न आदेश दिएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गर्ने क्रम बढेसँगै सर्वोच्चले मंगलबार सो आदेश दिएको हो ।
त्यो काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो ।
मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो । सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।
संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजनबिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो । सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा नि:शुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरेको हो ।
