सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।
योसँगै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्माथि उठाइएको वैधानिकताको विषय तत्कालका लागि किनारा लागेको छ । “नेपालको संविधान धारा १६८ (९) को व्याख्याको विषय सन्निहित रहेकाले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।”
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाको कूल २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने” भन्ने व्यवस्थाको रहेको छ ।
आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य हेर्दा शीघ्र निरूपण गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षीको लिखित जवाफ परेको मितिले सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्न भनिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता कमलसिंह राना र अपेक्षा निरौलाले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
हाल सुदूरपश्चिममा छ मन्त्रालयमा ११ मन्त्री बनाएकाको हुँदा सो निर्णय बदर गर्न माग गरी रिट निवेदन दिइएको थियो ।सो प्रदेशमा गत जेठ १४ गते चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो ।
एक मुख्यमन्त्री, छ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी कुल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने कार्य संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको निवेदनमा छ ।
