केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पछिल्लो पटक सहभागी भएका २० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मन्त्री पद गएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दा दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इकागजलाई जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकाे सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ मात्रै बहाल रहेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।
