साउन ३ गते शनिवार अपराह्न शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साछी राख्दै नेकपाका नेताहरूले अर्ली महाधिवेशनको विषयमा छलफल गरे । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अरू नेताहरू पनि थिए । अरू नेताहरू पहिल्यै पुगे पनि प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएकी थिइन् ।
असार २९ गते नेकपाका शीर्षनेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरे । ओलीबाहेक अरू नेताहरूले सहभागी थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई आफूहरूको महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल नभएको स्पष्ट पारे ।
असार १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई भेटे । लगतै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद् अन्त्यकाे सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरे । तत्कालै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिन् ।
असार १८ गते नै सरकारबाट संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस आए लगतै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिन् । लगतै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे । प्रधानमन्त्रीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएमा स्वीकृत नगर्न उनले आग्रह गरे ।
वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन तथा दल बदलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाए । अध्यादेश राष्ट्रपतिले लगतै स्वीकृत गरिन् ।
अघिल्लो पटकको स्थायी बैठक जारी रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले केही नेताहरू बोलाएर बैठकमा भइरहेका छलफलका विषयमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । त्यत्तिमै उनी सीमित रहिनन् शीर्ष नेताहरू र दोस्रो तहका नेताहरूलाई संयुक्त लन्च मिटिङमा बोलाइन् । पार्टीलाई अगाडि लैजाने विषय आफ्ना सुझाव समेत दिइन् ।
यी गतिविधिले आलङ्कारिक संवैधानिक राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको चासो दिन थालेको सङ्केत मात्र गरेको छैन, आफ्नाे संलग्नता पनि स्पष्ट देखिन्छ । के साँच्चै उनी सक्रिय हुन थालेकी हुन् ? उनको यो सक्रियता के को लागि त ? विकास, अर्थतन्त्र, कूटनीति जस्ता विषयमा सक्रिय उनी पछिल्लो समय राजनीतिक दलतर्फ समेत केन्द्रित हुन थालेको पाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको सक्रियता के का लागि ?
नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भन्दै विगतमा राष्ट्रपतिको आलोचना हुने गरेकोमा पछिल्लो प्रकरण फेरि प्रकाशमा आएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षात्मक हुन आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका संवैधानिक कदमलाई साथ दिएको राष्ट्रपतिलाई आरोप लाग्दै आएको थियो । तर अहिले पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेपछि नेकपाभित्रै हाबी हुन खोजेको देखिएको छ । शनिवार नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बोलाएर पार्टीको आन्तरिक विषयमा कुराकानी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको छ ।
विवादको पछिल्लो श्रृखलालाई राष्ट्रपति कार्यालयले भने बचाउ गरेको छ । राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार नेताहरूले मागेपछि भेटको प्रबन्ध मिलाइएको हो । प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘नेताहरूबाट समय माग भएपछि हामीले व्यवस्थापन गरेका हौँ, तर कुराकानी के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने हामीलाई बताइएको छैन ।’
राष्ट्रपतिको सचिवालयलाई हामीले थप प्रश्न गर्यौ । ‘उसो भए राष्ट्रपतिको यो सक्रियता के का लागि त ?’ जवाफ आयो ‘त्यस्तो पर्न गएको मात्रै हो । तर, राष्ट्रपतिले खुला रूपमै राजनीति गर्नुभएको वा पार्टीमा हस्तक्षेप गर्नुभएको होइन ।’
प्रचण्डलाई परिबन्दमा पार्नुको रहस्य
आफूलाई प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव विष्णु पौडेलले परिबन्दमा पारेर शीतल निवासमा पुर्याएको प्रचण्डले बताएका छन् । शनिवारको पछिल्लो भेटको विषयमा आइतबार उनले पार्टीका नेताहरूलाई यस्तो सुनाए ।
शनिवार दिउँसो साढे ३ बजेदेखि करिब साढे ७ बजेसम्म सचिवालय बैठक सकिएर उठ्नै लाग्दा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीकोमा आउन निम्तो गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू शीतल निवासमा भएको भन्दै यतै आउन आग्रह गरे । शीतल निवासमा पुग्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका साथमा महासचिव विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा र शङ्कर पोखरेल पनि थिए । प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन् ‘अब दुई अध्यक्ष आपसमा मिल्नुपर्छ ।’
पार्टीको अर्ली महाधिवेशनलगायतका विषयमा त्यही छलफल भयो । राष्ट्रपति र अरू नेताहरूको लामो कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले आफूलाई अपमानित महसुस गरे । नेताहरूसँग प्रचण्डले राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
उक्त छलफलको विषयलाई भने राष्ट्रपति कार्यालयले नियमित भेटघाटको रुपमा व्याख्या गरेको छ । उनले भने ‘राष्ट्रपतिले शनिबारे भेटघाट कार्यक्रम राख्दै आउनुभएको छ, भेटका क्रममा देशका समसामयिक कुराहरू गर्नुहुन्छ, पछिल्लो भेट पनि त्यसैको श्रृखला हो ।’
राष्ट्रपति देशको कि नेकपाको ?
राष्ट्रपतिलाई संविधानले आलङ्कारिक भनेको छ यसैले सक्रिय हुन दिँदैन । सरकारको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिको सवारीमा गरिने ट्राफिक जाम, कहिले हेलिकोप्टर प्रयोग र हेलिप्याड निर्माणको विषयमा पहिल्यैदेखि आलोचना भइरहेको छ ।
करोडौँको गाडी खरिददेखि तत्कालीन राजाकै जस्तो शैलीमा घुमफिरलाई लिएर आलोचना भइरहन्छ । गलैँचा फेर्ने विषयले पनि पछिल्लो समय निकै आलोचना भयो । अहिले सत्तारुढ पार्टी भित्रैका स-साना गतिविधि र आन्तरिक विवादलाई चासो दिएर मिलाउन खोज्दा झन् बढी आलोचना भइरहेको छ ।
यसरी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपति हाबी हुँदा बाहिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ – राष्ट्रपति देशको कि नेकपाको ? राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिले झन् नेकपाभित्रै प्रश्न उठेको छ । ‘राष्ट्रपति महारानी बन्न खोजिन्' भन्दै अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमै कुरा उठेको थियो । शनिवारको छलफल र अरू पछिल्ला गतिविधिले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत केही सदस्यहरूले प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन् ‘राष्ट्रपति संवैधानिक संस्था हो, संविधानको संरक्षक हो, कसैले पनि विवादमा तान्नु हुँदैन ।’ राष्ट्रपतिको कयौं कमजोरीको बाबजुत नेताहरूले यसरी बचाउ गर्दै गर्दा पनि उनले भने आफ्नो मर्यादा भुल्न नहुने धेरैले बताउँछन् । ‘स्वयम् राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि आफ्नो गतिविधि र कामकारबाहीमा ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी, संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई ख्याल गर्नुपर्छ’ राष्ट्रपतिको गतिविधिहरू नजिकबाट नियाल्नेहरू भन्छन् ।
राष्ट्रपतिको सक्रियता लोकतन्त्रको लागि दुःखद
नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेतारुले भने राष्ट्रपतिको यस्तो सक्रियता लोकतन्त्रकै लागि घातक हुने टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी, संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
ट्वीट गर्दै नेता कोइरालाले भनेका छन् ‘राष्ट्रपति सामान्य र राजनीतिक व्यक्ति होइन । साझा, सम्मानित र सर्वोच्च निकाय हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी, संविधानको मर्यादा र संस्थाको गरिमालाई ख्याल गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्नु देश र लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै दुःखद हो ।’
