भारतको सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रभावशाली नेता डा. विजय चौथाइवालेले आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमण गरे ।
सरकार परिवर्तनलगत्तैको उनको भ्रमणलाई कतिपयले नयाँ सरकारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडे । केहीले भाजपाको नेपाली राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारको रूपमा लिए । कतिपयले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर उनी नेपाल आएको टिप्पणी पनि गरे ।
यथार्थ जे भए पनि उनको भ्रमणले भाजपाको प्राथमिकतामा नेपाल रहेको प्रस्ट छ । चौथाइवालेले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्विपक्षीय हितको विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी उनले जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भई नयाँ दल दर्ता हुने क्रममा रहेको अवस्थामा महन्थ ठाकुरसँग भेटघाट गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतसँग चौथाइवालेले भेट गरेर भारत सरकार र भाजपाको प्राथमिकतामा नेपाल रहेको प्रस्ट सन्देश दिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि चौथाइवालेले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग भेटघाट गरेनन् । राजनीतिक एवं कूटनीतिक वृत्तमा यो परिदृश्य अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
भारतको चाहना जहिले पनि मधेस केन्द्रित राजनीतिक गरिरहेका दलहरूबीच एकता होस् भन्ने देखिन्छ । उनीहरू बलियो भएको देख्न चाहन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थले मधेसी दलहरू नफुटुन् भन्ने भारतको चाहना प्रस्ट देखिएकै छ । मधेस केन्द्रित दल ठूलो र निर्णायक होस् भन्ने भारतीय चाहना रहँदै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले लैनचौरदेखि दिल्लीसम्म हारगुहार पनि गरे । त्यतिबेला लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले उपेन्द्रका लागि सहयोगी भूमिका नखेलेको भए उनको दल विभाजन भइसकेको थियो । त्यतिबेला रातारात महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकीकरणमा लैनचौरको साथ रहेको खबर सार्वजनिक भएका थिए । त्यो एकता राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ जनामध्ये ४ अध्यक्षको इच्छाविपरीत गराइएको थियो ।
भारतको त्यो कदमले ओली सरकारसँगको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा केही समय दरार नै आएको थियो । तर त्यसपछि उपेन्द्रले मनोमानी गर्न थालेको भारतको बुझाइ छ । अप्ठेरोमा पर्दा साथ खोज्ने सहज अवस्थामा 'क्रान्तिकारी' देखिने प्रवृत्तिका कारण उपेन्द्रलाई भारतीय जनता पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारले रुचाएको छैन । सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन र मधेसको माग सम्बोधन गर्न तयार हुँदा पनि ओलीलाई साथ नदिएपछि उपेन्द्रसँग लैनचौर टाढिँदै गएको बताइन्छ । यसबीचमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसमेतलाई पार्टीबाट निष्कासनसम्म गरेबाट भारतसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको हो । नयाँ अवस्था जसपा नयाँ ढंगले एकतावद्ध हुनुपर्ने भारतको चाहना थियो । उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई त्यसविरुद्धका कदम भाजपा र मोदी सरकारले रुचाएको थिएन । यही कारणले उपेन्द्र-बाबुरामसँग भेट चौथाइवालेको प्राथमिकतामा नपरेको कूटनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ ।
बाबुराम भट्टराईलाई नभेट्नेको अर्को मुद्दा भने धर्म हो । यसबीचमा बाबुरामले लगातारको हिन्दुत्व र पूर्वीय दर्शनप्रति आक्रमण जारी राखे । बाबुरामले आफ्नो ट्विटर र फेसबुकमार्फत जहिले पनि हिन्दु धर्म र आस्थामाथि चोट पुग्ने गरी लेखेको बुझाइ भाजपा र भारतीय सरकारको छ । जेएनयुका भारतविरोधी 'हिँडेन एजेन्डा'लाई सघाउन बाबुराम सक्रिय रहेको बुझाइ उनीहरूको छ ।
पछिल्लो समय कतिपय भारतीय मिडियामा लेख लेखेर हिन्दु धर्ममाथि आघात गर्ने, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गङ्गा नदीमा दूध प्रवाह गरेको फोटोसमेतमा आलोचना र विरोध गरेपछि बाबुरामसँग सम्पर्क र सम्बन्ध नराख्ने निष्कर्षमा भाजपा पुगेको बताइन्छ ।
