कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानबीच अविश्वास बढ्दै गएको देखिएको छ ।

आवश्यकता परेको खण्डमा सबै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ का बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भन्दै गत साता मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो ।

हर्ड इन्टरन्याश्नलसँग आबद्ध एकजना जनस्वास्थ्यकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सुशील बरालका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रबीच दुरी बढ्नुकाे कारण प्रणालीमै मूल समस्या छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर बसिरहँदा ठूलो अवसर गुम्ने उनको बुझाइ रहेकाे बिबिसीले जनाएकाे छ । 

डा. बराल भन्छन्, "महामारी हेर्ने विषयमा हरेक देशको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ र त्यो स्वास्थ्य संरचनाका आधारमा तय गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कसको भूमिका के भन्ने कुरा प्रस्ट पार्ने हुनुपर्थ्यो ।"

समस्या

सरकारी पहल सहकार्यभन्दा पनि निर्देशनात्मक देखिदाँ समस्या देखा परेको डा. बरालले बताए । नीतिगत निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान नसक्नुलाई नै समस्याको प्रस्थान विन्दुका रूपमा उनकाे भनाइ छ-"एक ठाउँमा जुट्नका लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न साझेदारीको आवश्यकता पर्ने र राज्य सेवा प्रदायक एवम् नियमनकारी निकाय भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्छ।"

सहकार्यको कमी

सुरुआती अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य राम्रै रहेको कुरामा जानकार सहमत देखिन्छन् । तर कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारको विषयमा समान धारणा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण सरकार र निजी क्षेत्र टाढिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

डा. बराल भन्छन्, "दुवै पक्षले एक अर्काको सीमितता बुझ्न सक्नुपर्थ्यो र मर्म बुझ्नु पर्थ्यो।"

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन असोसीएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन अफ नेपाल, अफिनले काठमाडौंंमा १६ वटा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन सकिने लिखित जानकारी सरकारलाई गराएको बिबिसीले उल्लेख गरेकाे छ । 

त्यो प्रतिबद्धता "माइन्यूट नै गरिएको" बताउँदै सहभागी एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, "त्यो बेलामा सञ्चालन खर्चभन्दा बढी चाहिँदैन भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ थियो र त्यो देशको आवश्यकता पनि थियो।" तर पीसीआर परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय र त्यसको निर्देशिकाले दूरी बढाउने कार्य गरेको उनको भनाइ छ।