कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारी र यसको नेपाल प्रवेश लगत्तै सरकारले चुस्तताका साथ सारा मुलुकलाई लक डाउन गरेको छ ।
मङ्गलवार बिहान ६ बजेदेखि सुरु भएको लक डाउनले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्ने सरकारको मनसाय देखाए पनि पूर्ण तयारी बिना लक डाउन गरिएको देखिन्छ । एकाबिहानै ६ बजे नेपालफ्ल्यास काठमाडौँका केही मुख्य चोकमा पुग्दा सुरक्षा निकाय नेपालीका लागि बिल्कुलै नयाँ लक डाउन बारे जनचेतना जगाउनु सट्टा भय सिर्जना गर्न आतुर छन् कि भन्ने भान भयो ।
नेपाल प्रहरीको स्कुलिङ सही छैन भन्ने सरकारलाई ज्ञात नभएको होइन । नागरिकप्रतिको सम्मान त्यो निकायले जानेको छैन । सोमबार राति अधिकांश नागरिक ओछ्यानमा सुती सकेपछि सार्वजनिक भएको लक डाउनको समाचार सबै समक्ष पुग्न नसकेको हुनसक्ने अनुमान सुरक्षा निकायले गरेको पाइएन ।
कतिपय व्यक्ति गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक यातायातको प्रतीक्षामा पनि थिए । तर, बिच बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उचित गन्तव्यसम्म पुर्याउने पहल सरकारले लिनु पर्थ्यो । त्यसमा पनि सरकार चुकेको देखियो । उनीहरूलाई अब एक साता सार्वजनिक सवारी साधन गुड्दैन भनेर जानकारी दिन पनि सुरक्षा निकायले जानेको रहेनछ । बटुवाहरू अन्योलग्रस्त अवस्थामा यताउता नियालिरहेका थिए । तर, सुरक्षा निकाय पुरा बेवास्ता गर्दै थियो । सकिन्थ्यो त, सुरक्षा निकायले नै उनीहरू उचित गन्तव्यसम्म पुर्याउने वा लक डाउन बारे जानकारी गराएर घर फर्काउनु पर्थ्यो ।
लक डाउनमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिने र त्यससम्म नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने बचन त सरकारले दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको खरिद गर्न रोक पनि लगाएको छैन । बिहान पौने ६ पनि नबज्दै औषधी खरिद गर्ने नाममा विभिन्न अस्पताल नजिक पुगियो । त्यो पनि चोक–चोकमा रहेका प्रहरीहरूको अपमान सहँदै, परिचय लुकाउँदै । एउटा साधारण नागरिक बनेर हिँड्दा । यस्तो भयावह अवस्थामा पनि प्रहरी कठोर बन्दै थिए । लाग्थ्यो, म यो देशको साधारण नागरिक होइन । सरकार विरुध्द युध्द छेड्न जान लागेको विद्रोही हुँ ।
कोही भन्दै थिए, औषधी लिन पनि गाडी चढेर आउने हो । कोही भन्दै थिए, अलि सानो सवारी चलाउनुस् । अनि कोही भन्दै थिए, पैदल हिँड्नुस् । अनि के सरकार ! प्रहरीले भने झैँ गर्दा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइँदैन त ?
बिहान अधिकांश औषधी पसल बन्द थिए । तरकारी बेच्ने एकाध पसल खुलेका थिए । चोक–चोक प्रहरीको कब्जामा थियो । आफूभित्र अधिकार आएपछि प्रहरीको स्वभाव कस्तो बन्छ, हरेक नागरिकले भोगेकै छन् । अनि गल्ली सधैँ झैँ सुनसान नै देखिन्थ्यो । राज्यको अनुपस्थितिमा पनि नागरिकले समाजप्रति आफ्नो दायित्व बिर्सिएको देखिएन ।
जनता आफैँ जागरुक देखिए र पो ? नत्र सरकार ! के कोरोनाको आक्रमण गल्लीभित्र पस्दैन र ? सुरक्षा र जानकारी त गल्लीमा बस्नेलाई पनि चाहिन्थ्यो नै होला ? अनि मुख्य मुख्य चोकमा मात्रै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेर कोरोनाको महामारीबाट बच्न सकिएला र ?
औषधी वा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न रोकटोक नगर्ने सरकारले उसका नागरिक त्यही औषधी पसल वा तरकारी किन्न पसलसम्म कसरी पुग्छन् भन्ने योजना पनि बनाउनु पर्छ । अनि कुन साधनमा ? सबैका घर अगाडि नै पसल हुन्छन् भन्ने पनि छैन नि । मिहिन तर जीवन मरणका यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म सरकार चुकेको छ ।
लक डाउनको अर्थ कर्फ्यु नै होइन । सङ्क्रमण फैलन नदिने कठोरत उपाय भने अवश्य हो । तर, कोरोनाबाट बचाउने नाममा दिर्घरोगीहरुलाई उसकै रोगले मार्न पनि त भएन नि । सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ ।
सरकारको निर्णय मान्न जनता बाध्य छन् । तर, अत्यावश्यक वस्तुसम्म नागरिक पहुँच कसरी दिलाउने भन्ने कुरामा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । किनकि सरकारले यसरी हतारोमा लक डाउनको निर्णय गर्दा नागरिकका भान्छा र कोठामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात छ कि छैन भनेर सोध्ने फुर्सद पनि पाएन ।
सरकार ! कोरोनाले दिने मृत्युभन्दा भोकले दिने मृत्यु कठोर हुन्छ । अनि सरकार ! कोरोनाले त कहिले मार्ला थाहा छैन, दिर्घरोगीलाई औषधी खान नपाएको खण्डमा मर्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय सामान्य नलाग्नु पर्ने हो किनभने उनी पनि दिर्घरोग कै सिकार हुन् ।
सरकार ! हामी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता हौँ । हामी मध्ये कतिपयले बिहान कमाएर बेलुकाको छाक टार्नु पर्छ । भारतमा अहिले लक डाउन गरिएका सहरहरूमा सरकारले गरिबका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकार यो कुरामा पनि चुक्छ कि भन्ने लाग्दै छ । त्यस्ता वर्ग लक्षित कार्यक्रम बनाउन चुक्ने हो भने सरकारको कार्य क्षमतामा थप प्रश्न उठ्ने नै छ ।
मानिस भातको सट्टा चाउचाउ खाएर त बाँच्ला तर, किड्नीको रोगी मुटुको औषधी खाएर बाँच्न सक्दैन । उसले समयमा औषधी पाएन भने ज्यान कै जोखिम हुन्छ । कतिपय यस्ता औषधी छन्, जुन हरेक औषधी पसलले बेच्दैनन् ।
त्यसैले सरकारको अहिलेको कार्य अत्यावश्यक वस्तुलाई सहज बनाउने र त्यसलाई कसरी जनतालाई त्यससम्म पहुँच दिलाउने भन्ने पनि हो । औषधी खान नपाएर तड्पिएका बिरामीका आफन्त कतै टाढा पुगेर औषधी खरिद गर्न जानु पर्ने हुन्छ । कतिपय औषधी नजिकका पसलमा नपाइ पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा अवश्य सवारी साधनको आवश्यकता पर्छ नै । सरकारले यस्ता सूक्ष्म कुरामा ध्यान दिएको होला त ? कसरी साधारण नागरिकले यस्ता वस्तुमा आफ्ना पहुँच पुर्याउने ?
बच्चाहरूको पोसिलो खाना पनि भनेको ठाउँमा नपाइन सक्छ । भान्छामा पाक्ने सरसामान त पहिले नै बजारमा अभाव हुन थालिसकेको थियो । पसलका सटरहरू बन्द हुन थालिसकेका थिए । राजधानीका धेरै पसल मोफसलबाट आएकाले चलाएका छन् । अहिले धेरै व्यक्ति काठमाडौँको माया मारेर घर गइसकेका छन् । त्यसले एउटा अभावको माहौल सिर्जना भई नै सकेको थियो । त्यसमाथि सरकारको अघोषित कर्फ्युले जनतामा थप त्रास जगाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको काम जनतालाई त्रसित बनाउने होइन । उनीहरूलाई जिम्मेवारीको बोध गराउने हो । स्वेच्छाले घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिने हो । किनकि सरकारले घोषणा गर्नु अगाडि नै काठमाडौँ र मुलुकका अन्य सहर अनजान भयले थलिइसकेको थियो । जनताले आफैँ ‘जनता कर्फ्यु’ लगाइसकेका थिए । घरबाट ननिस्कने वातावरण आफैँ बनाइसकेका थिए ।
त्यसैले सुरक्षा निकायलाई सहजकर्ताको भूमिकामा चोकमा उतार्नु सरकारको दायित्व थियो । अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका विपक्षीलाई थर्काउन झैँ मैदानमा उतार्नु आवश्यक थिएन । त्यसैले जनताको आवश्यकता र त्यसमाथि सहज पहुँचमा सरकारले ध्यान नपुर्याउने हो भने भोलि जनताले नै लक डाउनको विरोध गर्न थाल्छन् । त्यसैले लक डाउनलाई जनताले मनैदेखि स्विकार्ने नीति सरकारले बनाउनै पर्छ । अन्यथा नागरिक स्तरबाट लक डाउनको अवज्ञा भयो भने कोरोनाको महामारीलाई रोक्न सरकार त के पशुपतिनाथ पनि सक्दैनन् ।
यस्ता मसिना विषयमा पनि ध्यान पुर्याउने कि !
