काठमाडौँ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था फर्काएर राजा र राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्य गर्न अब ढिलो गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् ।

पूर्वराजाको प्रस्तावले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यसत्ताको बागडोर ज–जसको हातमा पुगे पनि अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जनतालाई सुख र समृद्धि दिन नसकेको बताएका छन्।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै पूर्वराजा शाहले राजनीतिक दलका नेताहरू देश र जनताको हित भन्दा पनि दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत रूपमा लोभ र लालचको सञ्जालमा फसेको बताएका हुन्।

‘राज्यसत्ताको बागडोर ज–जसका हातमा दोहोरिँदै तेहरिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्री समृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिन्न,’ पूर्वराजा शाहले भनेका छन्, ‘देश र जनताभन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको सञ्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू फसेका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक छत्रछाया नभई जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ।’

दलहरूको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जाइस नदेखिएको उनको टिप्पणी छ। साथै नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको पूर्वराजा शाहको भनाइ छ।

‘प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरूको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जाइस नदेखेको आभास समाजमा उजागर भएको छ। दलहरूले नेपालको निम्न एवं मध्यमवर्गको मुद्दामा मौन रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ। शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ,’ पूर्वराजा शाहद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।

आफूले नेपाल एकीकरणको झन्डै २४० वर्षपछि जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएको तर अहिले देश कुशासन, भ्रष्ट्राचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा फसेको उनले बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल एकीकरणको झन्डै २४० वर्षपछि हामीबाट शासकीय सत्तारूपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौँ। विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागतयोग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको छ।’