संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफूले गरेको अभियोजनमा धमाधम विशेष अदालतले सफाइ दिएकोमा रुष्ट बनेको छ ।
अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विशेष अदालतका फैसलाहरूप्रति असहमति जनाएको हो ।
गत साउनयता विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका १६३ फैसला भएकोमा २० वटामा मात्र दोषी ठहर भएको थियो । १४३ वटामा अभियुक्तले सफाइ पाएपछि अख्तियार रुष्ट बनेको हो ।
अख्तियारले आफूले दर्ता गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफलता नमिल्नुको कारण विशेष अदालतलाई देखाएको छ । उसले पर्याप्त प्रमाण पुगे पनि आरोपीले सफाइ पाइरहेको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
अख्तियार पछिल्लो समयमा एकदमै सक्रिय रहेको छ । विगतमा नक्कली शैक्षिक पत्र जस्ता सामान्य अनुसन्धान तथा बिगोका मुद्दाका कारण अख्तियारको सक्रियता देखिए पनि गुणात्मक आधारमा पछिल्लो एक वर्षमा उसको कारबाही तीव्र बनेको छ । यसबीचमा अख्तियारले अर्बौँ बिगो भएका मुद्दाहरूसमेत दायर गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले अभियुक्तको इन्कारी बयानकै आधार मानेर अधिकांश फैसलाहरू हुनुलाई अस्वाभाविक भनेका छन् ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सुरु सुनुवाइ र किनारा लगाउने निकाय विशेष अदालत हो । अदालतको फैसलाप्रति सार्वजनिक रूपमै अख्तियारले असहमति जनाएको यो पहिलोपटक हो ।
अख्तियार पछिल्लो समयमा एकदमै सक्रिय रहेको छ । विगतमा नक्कली शैक्षिक पत्र जस्ता सामान्य अनुसन्धान तथा बिगोका मुद्दाका कारण अख्तियारको सक्रियता देखिए पनि गुणात्मक आधारमा पछिल्लो एक वर्षमा उसको कारबाही तीव्र बनेको छ । यसबीचमा अख्तियारले अर्बौँ बिगो भएका मुद्दाहरूसमेत दायर गरेको छ ।
आफूले दायर गरेका मुद्दाको सक्सेस रेट कम हुँदै गएको अवस्थामा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । अख्तियारले तीमध्ये १२२ वटा मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अख्तियारले विशेषले सफाइ दिँदा लिएका यी हुन् १० आधार
अख्तियारले तल उल्लेखित १० वटा आधारमा अभियुक्तले सफाइ पाइरहेको जनाएको छ ।
१: प्रतिवादीले अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कारी बयान गरेको, प्रतिवादीको स्वेच्छाविरुद्धको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको ।
२: घुस रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको, घुस रिसवत मागेको पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको ।
३: रकम बरामद भएकै आधारमा मात्र भ्रष्टाचार कसुर नहुने ।
४: प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाइ मासी निजी प्रयोगमा लगाएको भनी तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको ।
५: उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरूले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुर ठहर्याइ सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।
६: प्रतिवादीले घुस रिसवतबापत नै रकम लिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको ।
७: घुस रिसवत लिइएको भनिएको रकमलाई घुस रिसवतको रकम भन्न मिल्ने देखिएन ।
८: प्रतिवादीले आफूले उजुरीकर्तासँग सापटीबापतको रकम माग गरेकामा घुसबापतको रकम भनी उजुरी गरेको ।
९: बैठक भत्ता बुझेको छैन भनी बयान गरेको ।
१०: भूमि प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामा कर्तव्य बहन गर्ने क्रममा गरिएको भुल हो भन्ने देखिएको ।
