जुनसुकै दलको सरकार बने पनि प्रकारान्तरले माफियाकै लागि मात्रै रहेछ भन्ने प्रमाणित पछिल्ला केही सरकारको मन्त्रीपरिषद् सदस्यले देखाउँछ । केपी शर्मा ओली सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, माफियालाई पोसेको आरोप लगाउँदै विस्थापन गर्दै बनेको काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ । 

आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको दुई सातामा शेरबहादुर देउवाले आइतबार एक राज्यमन्त्री थपे । देउवाले आफू निकट व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । विवादास्पद उद्योगी मोतीलाल दुगडलाई यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका थिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ओलीकै शैलीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विवादित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेका छन् ।

दलित नेता दोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बनाएकोमा आलोचित भएको काँग्रेस नेतृत्वले केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिक्षा व्यापारीलाई दियो ।  विभिन्न निजी अस्पतालको सञ्चालक समितिमा समेत रहेका श्रेष्ठ शिक्षा राज्यमन्त्री बनेपछि आलोचना बढेको हो ।

जनमैत्री फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको जनमैत्री अस्पताल, नेपालकै महँगो फि लिने लिटिल एन्जलकाे संस्थापक, महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, चितवनमा निर्माणाधीन न्युट्रन क्यान्सर अस्पताललगायतमा श्रेष्ठको प्रत्यक्ष लगानी छ । जनमैत्री त्यही अस्पताल हो जसले कोरोना उपचारको लागि आएका विरामीलाई मापदण्ड विपरित  दश लाख भन्दा बढी पैसा असुलेको थियो । पैसा तिर्न नसक्दा विरामीलाई नै बन्धक बनाएको थियो । त्यति मात्र नभई चर्का उपचार शुल्क लिएको विरामीको मृत्यू भएपछि थप पैसा नदिएको भन्दै लाश नै बन्धकी राखेको थियो । 

• रवि पन्छिए जनमैत्री अस्पतालबाट, नि:शुल्क उपचारको आशामा भर्ना भएका बिरामी भए बन्धक  
• रवि लामिछानेको जनमैत्री अस्पतालको ठगी धन्दा : पैसा तिर्न नसक्दा उठेन सङ्क्रमितको शव

अहिले राज्यमन्त्रीमा नियुक्ती पाएका तीनै श्रेष्ठको लागनी रहेको जनमैत्री अस्पतालको  विषयमा नेपाल फ्ल्यासले यसअघि समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समानुपातिक सांसद रहेका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुसँग पनि व्यावसायिक साझेदारी रहेको बताइन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै श्रेष्ठको  हाइड्रो, रियल इस्टेट, होटेल व्यवसायलगायतमा पनि अर्बौँ लगानी छ । लगानी गरेका क्षेत्रमा अधिकांश सेयर भने उनले अरूकै नाममा राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । 

पार्टीभित्र  धेरै असल छबी भएका व्यक्तिहरू हुँदाँहुदै विवादास्पद पृष्ठिभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु देउवाकौ अक्षम्य भूल भएको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन् । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोईराला भन्छन् ‘यो पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीको अक्षम्य भूल हो । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लडाइँमा पनि योगदान गर्नुभएको नेता कार्यकर्तालाई पन्छाएर कम योगदानत दिएकालाई फ्याट्ट मन्त्री बनाउनु गलत हो ।’ 

यस्ता निर्णयहरू पार्टिले सच्चयाउनुपर्ने कोइलाको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘एकातिर हामी बिपीको अनुयायी भन्छौँ, जननायक बिपी कोइरालाले यस्ता क्रियाकलापलाई कहिल्यै पनि माफी दिनुहुन्न । अन्यायपूर्ण छ ।’ गण्डकी प्रदेशमा पुराना नेता दोबाटे विश्वकर्मालाई शपथ खान बोलाएर नाम काट्दखै अर्का व्यापारीलाई मन्त्री बनाउनु झनै अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले काँग्रेस सांसद दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘गोवर्द्धन पोखरेलका छोरा मुख्यमन्त्री भइरहँदा चंखवीर विश्वकर्माका छोरा नहुने हो भने सरकार अपुरो हुन्छ, ।’ तर निष्ठा र आदर्शको पर्याय बनेका तनहुँका सांसद दोबाटे मन्त्रिपरिषद्‍मा अटेनन् । गोवर्द्धनकै हातबाट २०३६ सालमा पार्टी सदस्यता लिएका उनी कृष्णचन्द्रबाटै पाखा लगाइए ।  दोबाटेलाई मन्त्रीमा सपथ लिन बोलाइयो । तर उनी आउँदा आउँदै उनको नाम काटेर अर्काे धनाड्य व्यापारी उद्योग वाणिज्य संघ, पोखराको अध्यक्षबाट २०७३ सालमा बिदाका बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइयो ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर छाडेर अटो क्षेत्र हुँदै रियल स्टेट व्यापारबाट धनाढ्यको परिचय बनाइसकेका थिए । उनले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा दाबी गरेका थिए । तर टिकट नपाएपछि प्रदश सभामा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यहीबाट उनले राजनीति सुरु गरेका थिए । यसरी दशकौँदेखि निष्ठा र आदर्शको पर्याय बनेका तनहुँका सांसद दोबाटे मन्त्रिपरिषदमा अटेनन् । बरु केही सालअघि राजनीतिमा आएका व्यापारीलाई मन्त्री बनाइयो ।