काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको मर्मविपरित भएको ठहर गरेको छ । साथै उसले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कारबाही गर्न नपाउने संविधानको धारा ७६ (५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको अवस्थालाई खल्बल्याएको र संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते परमादेश जारी गरी विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो ।
फैसलाले पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै एमालेले यो फैसलाको साइड इफेक्टको संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको छ ।
यो फैसलाप्रति आफूहरुको गम्भीर असहमति, तर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘भोलि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्छौं र धारा ७६ (५)को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई सच्याउँछौं ।’
बैठकले प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४१ महिनामा राम्रो काम गरेको समिक्षा गर्दैै धन्यवाद समेत दिएको छ ।
