काठमाडौं । प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने बताउँदै द्वन्द्वकाललीन मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४६ औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आयोग र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको माध्यमबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै सो बताएका हुन् ।
विकासको अधिकारसहित मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता र सम्बद्धतामा सो क्रममा जोड दिए।
विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार्य मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सुनाउँदै उनले समानता, विभेदरहित, न्याय, विधिको शासन तथा समाजका कमजोर वर्गको संरक्षणका निम्ति विशेष उपाय अपनाइको बताए ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ तिनलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले नारी सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, बालमजदुरी र बालविवाहको अन्त्य, किशोरी तथा महिला तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसहित सबै किसिमका मानवअधिकारको रक्षा गर्न नेपाल दृढ रहेका बताए ।
मानवाधिकार प्रवर्द्धनमा मानवअधिकार प्रतिरक्षक, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायत सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले महिलासहित आप्रवासी कामदारलाई निजको देश, गन्तव्य राष्ट्रसम्म पुग्न बाटोमा प्रयोग हुने मुलुक तथा गन्तव्य देशले मानव बेचबिखन हुन नदिन उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
