काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन आतुर रहेको बताएकी छन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आज राजधानीमा आयोजित अभिमुखीकरण समारोहमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भूमिहीन नागरिकका हातहातमै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिइन ।

उक्त कार्यको सफलताका लागि हालै नियुक्त भएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यको अहम भूमिका रहने उनको भनाइ छ । “सरकारले तपाईहरुमाथि भरोसा गरेको छ, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले त्यस कार्यका लागि ठूलो अपेक्षा राख्नुभएको छ”, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, “उहाँहरुलाई पुर्जा दिन सरकार आतुर छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहलकदमी गर्नुहोस् ।”

नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार भूमिसम्बन्धी जोडिएका अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदै उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरिएको र तीन वर्षभित्रैमा काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराइन । आयोगको समय एक वर्ष बितिसकेकाले अब दुई वर्ष बाँकी छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले देखिने गरी काम गर्न पनि समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

“तपाईहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी छ, स्थानीय तहलगायत सरकारी सङ्घसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्, ऐन, नियम र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने अधिकार छैन, अधिकारभन्दा बाहिर जानुभयो भने कारवाही हुन्छ”, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन् ।

सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा जिल्ला समितिसँग धेरै आशा र भरोसा राखेको उनले बताए । उनले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनका लागि चलखेल गर्ने विचौलीया प्रवृत्तिदेखि सचते हुन र होसियारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरिन् ।

“तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारबाट एक इञ्च पनि तलमाथि नहुनुहोस्”, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, “बीचमा खेल्ने समूह वा व्यक्ति पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईहरुकै हो ।” उनले आयोगको सदस्य बनेर सम्पत्ति जोड्छु भन्ने आकाङ्क्षा छ भने त्यो आजैबाट हटाइदिन आग्रह गरिन ।

प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म भूमिहीनको जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि ४०० बढी स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ । झण्डै २०० स्थानीय तहले सूचना नै निकालिसकेका छन् । अहिले पनि सयौँ लगत सङ्कलक कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सम्झौता गर्न बाँकी स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेकी छन् ।

उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताका लागि प्रयास गर्दा पनि नसकिएको र २५ प्रतिशत सहभागिता गराउन सफल भएको बताइन । उक्त समारोहमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले संविधान, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजान भूमिहीनका समस्या समाधान एउटा महत्वपूर्ण फड्को भएको बताए ।

उनले अब आयोगले झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने अभिभारा रहेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिनुको विकल्प नरहेको बताए । “सबै नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण भयो भने उक्त कामले सरकारको इमेज बढ्छ, त्यसैले जिल्ला समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ”, सचिव पाण्डेले भने, “दलालले चलखेल गर्नेतर्फ पनि विशेष सचेत हुनुहोला ।”

उक्त कामका लागि मालपोत, नापी तथा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य रहेकाले प्राविधिक सहयोग लिन उनले जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले भूमिहीन समस्या लामो समयदेखि जेलिएको समस्या रहेको बताए । उनले झण्डै १४ लाख परिवारको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै विगतमा कोभिड–१९ का कारण धेरै काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अब भने कार्य प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताए ।

भूमिहीन दलित, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७६ चैतमा उक्त आयोग गठन गरेको हो । सरकारले गएको माघ १५ गते आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

आजको उक्त समारोहमा हालै नियुक्त भएका आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा विज्ञबाट प्रशिक्षणसमेत दिइएको थियो ।