प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइ चलिरहँदा ‘प्रतिनिधि सभा ब्युतिएला कि मरेको मर्याै होला ?’ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच रोचक तथा घोचक बहस पनि चलिरहेको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन पक्ष र विपक्षमा ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्न वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । सबैको पालो टुङ्गिने अन्योलता बढेको छ । संवैधानिक इजलासमा मङ्गलवार सम्म जम्मा बढीमा १० जना कानुन व्यवसायीले मात्र बहस टुङ्ग्याउने देखिन्छ । यही गतिमा सुनुवाइ हुँदै जाने हो भने ४ महिनाभन्दा बढी समय बहसमै लाग्ने देखिन्छ ।

दैनिक सुनुवाइ कानुन व्यवसायीहरूले घण्टौँ बहस गरिरहेका छन् । यसरी दैनिक एकै कानुन व्यवसायीले तीन घण्टाभन्दा बढी समय बहस गर्दा सुनुवाइ नसकिँदै सरकारद्वारा घोषित चुनावको मिति आइसक्ने देखिन्छ ।

यसअघि यस्तै घटना छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत भएको थियो । भारतको झारखण्डमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउन नपाउँदै चुनावको मिति आइसकेका कारण फैसला प्रभावित भएको थियो । यही प्रसङ्गको चर्चा समेत समेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा छलफलको क्रममा हुँदै आएको  छ। 

सोमबारको सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई भने, ‘हामी तपाईँलाई रोक्दैनौ । तर बहस गर्न रोक्दैनौ भन्दा फेरि झारखण्डको जस्तो नहोस् । सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनाव आइसक्ने र तर बहस नसकिने स्थिति हुन्छ । अर्थात् जनता चुनावमा गइसकेको छ भनी अदालतले अब केही गर्नुपरेन भनेर भन्नु नपरोस् ।’

नेपालको घटनामा समेत सोही परिस्थिति दोहोरिन सक्ने धेरैको आँकालन छ । किनकि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अहिलेसम्म बहस गरेका कानुन व्यावसायीहरु सबैले लगभग तीन घण्टा समय दिएका छन् । आइतबार अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. दिनेश त्रिपाठी, सुनिलकुमार पोख्रेललगायतले मात्र पालो पाए । 

सोमबारको सुनुवाइमा पनि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले झन्डै तीन घण्टा बहस गरेका थिए । उनीसँगै अधिवक्ता सरोजकृष्ण ओली र अर्का एक अधिवक्ताले बहस गर्न भ्याए । यसरी दुई दिनमा जम्मा ६ जना मात्रै वकिलको बहस सकियो ।  सुनुवाइ सुरु भएको तेस्रो दिन पनि यस्तै भयो ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म अधिवक्ता हर्कबहादुर रावल र अधिवक्ता शिवकुमार यादवको मात्र बहस सकिएको छ । यही गतिमा सुनुसवाई हुने हो भने साढे तीन सय जना अधिवक्ताको पालो कुर्दा फैसला नै प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ ।

अधिवक्ताहरूले बहस गर्दा प्रधान न्यायाधीश राणा तथा संवैधानिक इजलासमा बसेका अरू न्यायाधीशले पनि राजनीतिक मुद्दामा बढी प्रश्न उत्तर चल्दा सुनुवाइ लम्बिँदो छ । यदि यसबीचमा न्यायाधीशसले बहसका लागि समयसीमा नतोक्ने र अधिवक्ताहरूले बहस गर्दा पनि प्रश्न–उत्तरमै बढी समय खर्चिने हो भने सुनुवाइ सकिन धेरै समय लाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । यस्तै अवस्था भएमा चुनावको मितिभन्दा पछि अन्तिम फैसला सुनाउने समय आउने रिट निवेदनकर्ता त्रिपाठीको भनाई  छ।

उनी भन्छन् ‘अहिले जसरी सुनुवाइ भइरहेको छ, यसै क्रमबाट अघि बढ्ने हो भने चुनावभन्दा पछि फैसला आउने छ । न्यायाधीशसले बहसका लागि समयसीमा नतोक्ने र अधिवक्ताहरूले बहस गर्दा पनि प्रश्न उत्तरमै बढी समय खर्चिने हो संसदविघटनविरद्धको सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनुको औचित्य देखिँदैन । यसलाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

सबै निकायले चुनावी तयारी नरोक्ने

सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । विघटनको क्रममा चुनावको लागी साँढे ४ महिनाको समय राख्दै वैशाख १७ र २७ गते चुनाव तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको एक महिना बितिसकेको छ । चुनावको मिति आउन साँढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । सरकारले चुनावी तयारीको लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ। 

सरकारबाट बजेट छुट्टाउने र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन भइसकेको छ । चुनावकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन् । मन्त्री र उनको गुटका नेताहरूको तयारी चुनाव केन्द्रित छ । नेपाल प्रहरीले एआइजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरी चुनावको तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । यता निर्वाचन आयोगले समेत आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ ।

आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि लम्बिँदो बहसले फैसलाले चुनावलाई असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ । तर आयोगले भने सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले चुनावी तयारी सुरु गरिएको बताएको  छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘सरकारले घोषणा गरेको चुनावी मिति अनुसार काम सुरु भइसकेको छ । हामी चुनावी प्रक्रियामा जुटिसकेका छौँ । चुनावी तयारीको लागि सर्वोच्च आदेश पर्खेर बस्ने भन्ने हुँदैन । बरु पछि जे आदेश आए पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने हो ।’