काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा बुधबार भएको सुनुवाइ जारी रहेकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
अर्को सुनुवाइ आगामी शुक्रबारका लागि तय भएको छ ।
संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ माग गर्दै दर्ता भएका निवेदनहरु बुधवारको इजलासमा पढेर सकिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती र दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश नै त्रुटि पूर्ण रहेको भन्दै मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउने जिकिर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थपिएपछि पहिलो सुनुवाइ भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्षताको इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजवहादुर केसी सदस्य छन् ।
