काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले ताजा जनादेश अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुबारे जानकारी दिन शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको जानकारी दिए ।
निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । संसद् पुनःस्थापना होइन ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकाले राजनीतिक दललाई सडक विरोधमा भन्दा चुनावी तयारीमा जुट्न प्रवक्ता गुरुङले आग्रह गरे ।
वर्तमान सरकारलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता भएकाले कोही पनि भ्रममा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो । अहिलेको सरकार काम चलाउ हो कि भन्ने खालका प्रश्न केही पार्टी र तिनका समूहले उठाउने गरे पनि कोही पनि भ्रममा नपर्न मन्त्री गुरुङले अपिल गरे ।
नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा कुनै पश्न उठाउन नमिल्ने उनले बताए । सडकमा अभद्र नारा र अराजनीतिक गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र गणतन्त्रप्रति घृणा फैलाउने ढङ्गले गरिएका गतिविधिप्रति मन्त्री गुरुङले खेद प्रकट गरे । सरकारले चालेको पछिल्लो कदम सही भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले गोरखापत्र संस्थानमा पत्रकार गोपाल खनाललाई सल्लाहकार सम्पादकका रूपमा थप दुई वर्षका लागि निरन्तरता दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बलको मौजुदा जनशक्तिबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु रेलवे सुरक्षामा खटाउन स्वीकृति दिने, प्राविधिक सहायक रथि डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई प्राविधिक उपरथिमा बढुवा गर्ने, प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी तिलौराकोट वरपर रहेका ३५ घर तथा ७५ विघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक पदमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्दराज ढकाललाई काजमा पठाउने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिनेलगायत निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा प्रवक्ता गुरुङले रेडियो नेपालले देशभर सुन्न पाउने गरी आजदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनको प्रत्यक्ष प्रसारण आरम्भ गरेकामा हार्दिक धन्यवाद दिए । प्रत्यक्ष प्रसारणले जनताले घरघरमै सरकारका काम कारवाही तथा निर्णयबारे सहजै जानकारी पाउन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
