काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्ष वा विपक्षमा नबोल्ने बताएका छन् ।
भक्तपुरमा आयोजित सरकारको कदमको विरोध सभामा सहभागी भएका उनले सोमबार यस्तो बताएका हुन् । विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सोबारे केही नबोल्ने उनले बताए ।
'अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जो छ त्यसमा हामी केही बोल्ने छैनौं, न यता न उता । अदालतलाई धम्क्याएर, तर्साएर निर्णय गराउने होइन,' देउवाले भने, 'सरकारले बदमासी गर्न सक्ला, संसद्ले बदमासी गर्न सक्ला तर अन्तिम निकाय भनेको न्यायालय हो । न्यायालयबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यो मान्नैपर्छ र मान्दै आएका छौँ ।’
संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै उनले सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेकाले अब कसरी जाने भन्नेबारे छिट्टै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले टुंगो लगाउने बताए ।
आफूले सरकारको कदमको विरोध गर्ने, तर अदालतले जेजस्तो आदेश दिए पनि आफूलाई स्वीकार्य हुने उनले बताए । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हाम्रो पार्टी केही भन्दैन । हामी अदालतको आदेश मान्नेछौँ । देशभरीमा ओलीको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्धमा हामी विरोध प्रदर्शन गर्नेछौँ' देउवाले थपे, 'हाम्रो इच्छाविरुद्ध होस् कि इच्छाअनुसार होस् हामी अदालतको आदेश मान्छौँ । अदालतलको स्वविवेकीय अधिकार छ । अदालतको निर्णयसम्म पर्खिन्छौं । अदालतलको निर्णय मान्ने पार्टी हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नेछौँ ।’
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसयता सत्तारुढ दल दुई खेमामा विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्ष बैशाखमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा लागेको छ भने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष संसद विघटनको विपक्षमा छ ।
