राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी संविधानको धाराको अपव्याख्या गर्दै संसद् विघटन गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवस्थापिका संसद् विगठन गर्ने निर्णय विवादास्पद र असंवैधानिक भन्दै आलोचित प्रस्तावलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी हुन् ।
भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ बमोजिम संसद् विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६ को उपधार १ र ७ को उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
धारा ७ मा उल्लेख भएको उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्न आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा धारा ८५ को उल्लेख छ । धारा ८५ मा 'संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने' उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा जुन धाराको हवाला दिइएको छ । त्यस किसिमको परिस्थिति भने अहिलेको अवस्थामा छैन । धारा ७६ मा १ मा भएको प्रावधान अनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
साथै धारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वास गुमाइसकेको अवस्था पनि होइन । तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने सोही धाराअनुसार विगठन गरिएको भनेको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्,
अघिल्लो २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलीजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने छ ।
तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरा स्वेच्छाचारी व्याख्या गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्,
‘संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । २०७२ को संविधानअनुसार संसदले मात्र विघटन गर्न सक्छ ।
संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्र विघटन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै छैन ।
संसद् विघटनको यो सिफारिस हिटलरको भन्दा बढी खतरनाक हो ।
संविधानले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने कल्पना नै गरेको छैन । सांसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसद् विघटनको प्रावधान छ ।
त्यो सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । तर अहिले जबसम्म सांसदबाट सरकार बन्न सक्छ तबसम्म संविधानमा संसद् विघटनको कुनै प्रावधान छैन ।
यसरी संसद् विघटन गर्नु भनेको संविधानको हत्या हो ।’
