काठमाडौं । गएको बैसाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदाताकै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अकल्पनीय धम्की बेहोरेका थिए । पार्टीभित्रको उच्च दबाबपछि ओलीले दलविभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश त फिर्ता गरेका थिए, तर उनको अहङ्कारको धङधङी बाँकी नै थियो । 

एक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई थिए– ‘म हात छाड्दिनँ, तर तपाईँहरूले हात छाड्नुभयो भने उठ्न नसक्ने गरी फर्काउँछु । यो कुर्सीमा म सधैँ बस्दिनँ तर तपाईँहरूले जबरजस्ती गर्नुभयो भने यसमा तपाईँहरू कोही बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिन्छु ।’

सत्तारुढ नेकपामा चर्किएको शक्ति–सङ्घर्ष आज ठीक त्यही बिन्दुमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओली आफू पहिले हात छाडेनन् । तर प्रचण्ड–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष छाड्न लगातार दबाब बढाउँदै लगेपछि ओलीले हात फर्काएका छन् ।

यसको मतलब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण पदच्युत हुनुपर्ने झोकमा प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरिदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको विघटन सिफारिससँगै विभिन्न विषयमा बहस सुरु भएको छ । विगठन संवैधानिक छ वा छैन ? 

जानकारहरू भन्छन् ‘अघिल्लो २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन ।’

संविधासाभ सदस्य र तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यसमेत रहेका काँग्रेस नेता रोमी गौचन संविधानले मन्त्रिपरिषद् विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान विपरीत रहेको गौचन बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलीजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमन्त्री संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका छन् ।’

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत होला ?

गरिब र अल्पबिकसित देश नेपालले मध्यावधि चुनावको पीडा तथा ९ महिने सरकारको भाउतो व्यहोर्नु नपरोस् भनेर नेकपालाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन बहुमत दिएका हुन् । तर, दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री ओलीले विगठन प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति हुन भने बाँकी छ । 

यदि शीतल निवासले पनि यसअघि आएका अध्यादेशजस्तै संसद् विगठनलाई पनि स्वीकृत गरिन् भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था कता जाला ?

प्रचलित संविधान २०७२ मा राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल मात्र छ । मुलुक सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका आंकारिक  छ । जननिर्वाचित सरकारले कामहरु बैधानिक रुपमा सदर अर्थात् प्रमाणीकरण गराउन मात्रै राष्ट्रपतिले तोक लगाउँदै आएका छन् । यसको मतलव नेपालमा सम्मानार्थ अभिभावकका रुपमा राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । 

संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई तीन वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो बुँदामा भनिएको छ:

१, राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।

२, उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । 

३,  उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

यसरी हेर्दा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाट गएको संसद विगठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्छ । 

तर यति हुँदाहुँदै पनि केही विवादित विषय र प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर प्रस्ताव ल्याउदैछन् कि भन्ने आशङ्का लागेमा पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर थप छलफल गरी प्रस्ताव ल्याउन राष्ट्रपतिले आदेश दिन सक्छिन् । यसको नजिरसमेत  छ । गएको निर्वाचनलगतै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रियसभामा तीन जना सांसदको सिफारिस गरेको थियो । अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो प्रस्ताव पुन मन्त्रिपरिषद्मा फर्काएकी थिइन् । फर्काएको बेला ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । यद्यपि त्यो विषयमा काँग्रेसले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । 

तर धेरैले र अहिलेको सरकारमा रहेको दल नेकपाले समेत भनेको थियो ‘अभिभावक संस्थालाई यतिसम्म गर्ने अधिकार स्वीकार्य नै हुन्छ ।’

अदालतले संसद् व्यूताउँला ?

संसद् विघटन प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट समेत स्वीकृत भए विवादित बन्ने छ । संविधानको संरक्षकले संविधान पालना नगरेको भन्दै चर्को आलोचना मात्रै होइन सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न छ । तर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतमा मुद्दापर्ने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा के आउँला फैसला ?

फैसलाको पूर्वानुमान गर्नुअघि नेपालको संसदीय इतिहासको फ्यास ब्याकतर्फ फर्कौँ । जनताको प्रतिनिधिको सरकार बन्ने भनिएको संसदीय व्यवस्थाका खासै सुखद छैनन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको संसदीय इतिहासमन धेरै सुखद घटना भएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो । त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमै संसद् विघटन गरे । अदालतले त्यसलाई सदर गर्‍यो र २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । मध्यावधि गराउने गिरिजाको पार्टी दोस्रो स्थानमा झर्‍यो ।

मध्यावधि चुनावपछि गठित एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाइसकेपछि संसद् विघटन प्रस्ताव गर्याे । तर, त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो । तर संसद् विगठन गर्ने एमाले आक्रोशित भयो । आफ्नो सरकारको निर्णय बदर गर्ने ‘प्रधानन्यायाधीशलाई फाँसी’को माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्यो । त्यो संसदले पनि आफ्नो कार्यकाल (०५१–०५६) पूरा गर्‍यो । त्यसबीचमा मिलीजुली सरकारहरू फेरिइरहे ।

फेरि २०५६ सालमा आम चुनाव भए । कांग्रेसको पक्षमा जनमत थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । पछि काँग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्ष चिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री भए । ०५६ को आम चुनावको आधा कार्यकाल पनि नसकिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जननिर्वाचित संसद्को साँचो राजलाई बुझाइदिए । पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिए । ०६२–०६३ को दोस्रो आन्दोलनले बलमा त्यो संसदलाई पुनर्स्थापित भयो । त्यसपछि २०६४ र  ०७० मा दुई वटा संविधानसभाका चुनाव भए । संविधान बनेपछि कार्यान्वयनको लागि २०७४ मा निर्वाचन भएको हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै भएको पछिल्लो चुनावपछिको संसद् अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरिदिएका हुन् । 

२०५१ को ससद विगठन र त्यसपछिको परिदृश्यलाई नजिरको रुपमा लिने हो भने अहिले अदालतले पनि संसद् व्यूताउँनसक्ने कानुनविदरुहरू बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ‘राष्ट्रपतिबाट यो सदर भयो भने म आफैँ भोलि नै अदालत जान्छु । यो संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान विपरीत रहेकोले असंवैधानिक हुन्छ । ठुलो दलले विश्वासको मत लिन नसकेर एक महिनासम्म सरकार बनाउन नसकेमामात्र संविधान विगठन गर्न सक्ने अधिकार छ । तर यो अवस्था नरहेकोले अहिलेको कदम असंवैधानिक हो । अदालतले सदर गर्दैन ।’