मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि अध्यक्षद्वय बारम्बार छलफलमा बसे पनि वामदेब गौतमविरुद्ध सार्वाेच्चमा परेको रिट बाधक बन्दा उनीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् । 

भदौ २६ मा नेकपाको पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भए पनि उपाध्यक्ष गौतमका कारण रोकिएको बताइन्छ ।

अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेता गौतमलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसैले उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतको बुधबारको निर्णयलाई पर्खिएका छन् ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयन तथा उनलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै  वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई तत्काल थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनेदिने कार्य नगर्न नगराउन सरकारको नाममा आन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, संवैधानिक इजलासको निर्णय आउन बाँकी  छ । सो रिटमा बुधबार पेसी तोकिएको छ ।

त्यसैले १४ गतेको आउने निर्णयलाई नेकपाका नेताहरूले कुरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोकेका बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । 
स्रोतले भन्यो, ‘गौतमको पक्षमा वा विपक्षमा जे आदेश आए पनि १४ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ । अदालतले उहाँलाई योग्य ठहर गर्‍यो भने उहाँ मन्त्री बन्नुहुनेछ ।’

लामो सकसपछि सत्ता संकट टारेका ओली गौतमलाई मन्त्री नबनाउने पक्षमा रहे पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्ष उनलाई मन्त्री दबाब जारी छ ।

पर्टीमा अध्यक्ष दाहालले दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकालाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सरकारमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्री मात्रै हेरफेर गर्ने मुडमा छन् । त्यही विषयमा दुई अध्यक्षबीच विमति रहेको स्रोतको दाबी छ । 

एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यदक्षताका आधारमा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कामरेड आफूलाई सहयोग गर्नेलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’