काठमाडाैं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक राज्य तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पास गरेको छ ।
समितिले दुई वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक आइतबार पारित गरेको हो ।
पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ ।
समितिले लगभग बहुमतले परित गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि विवाहपश्चात निरन्तर सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ ।
यही अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल संपत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।
यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराईजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्रसमेत लिनमा कुनै रोकतोक हुने छैन ।
तर, यसमा नेपाली कांग्रेस र जसपाले यसको विरोध जनाउदै आएका छन् ।
आइतबारै कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला , अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका थिए ।
कांग्रेसले यसअघि दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत भएको भन्दै विवाह गरेको सात वर्षसम्म नागरिकता लिन कुराउनु नहुने बताएको थियो ।
त्यसैगरी, जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने प्रयत्न गरेको बताएका छन् ।
विवाह गरेको सात वर्षसम्म नागरिकता लिन कुराउनु भनेको संविधानविपरीत हुने बताउँदै उनले यसले जनताको भावनामा ठेस पुग्ने बताएका छन् ।
यस्ता छन्, प्रावधान
वडा कार्यालयले सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको भनी सिफारिस गर्नुपर्छ ।
यसका साथै विदेशी नागरिकता वा सोसरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गनुपर्छ ।
अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।
