काठमाडाैं । नेकपा सचिवालय बैठकमा बजेटमा परका एमसीसीका बुँदा नहटाउने सहमति भएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन नेपाल सरकारले आफैँले अन्य स्रोतबाट निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको आस्वासन र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अर्थमन्त्रीले यसबारे प्रस्ट्याउँदा हुने भनेपछि सो सहमति भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ को बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण गर्ने भनेको छ ।
सो कार्यका लागि बजेटमा वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो ।
पार्टीले निर्णय नगर्दै एमसीसीलाई बजेटमा राखेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बजेटबाट एमसीसीका बुँदै हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
बजेटबाट एमसीसीका बुँदा हटाउने तपाईंहरुको माग त संबोधन हुन सकेन छ त भन्ने नेपाल फ्ल्यासको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने जवाफ आएकाले सो बुँदा नहटाइएको बताए ।
साथै, एमसीसीबारे छिनोफानालाई आधार मानेर बजेट अनुमोदन नरोकिने पनि उनले बताए ।
तर, बजेटमा उल्लेखित विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय संसदको फैसलाअनुरुप हुने जानकारी दिए ।
