गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतले मानसरोबरसम्म जाने बाटो निर्माण गरेको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्रिपक्षीयरुपमा समस्याको हल गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले चीनले सहमति नजनाउने हो भने त्यस सडकको खास औचित्य नहुने हुँदा चीनसँग पनि छलफल अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘त्यसलाई व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिँदैछ, त्यसकारण त्रिदेशीयरुपमा छलफल गरी लिपुलेक भञ्जाङलाई प्रयोग गर्न नदिने हो भने मुलुकको आन्दोलनले सफलता पाउने छ’, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने। सोही विषयमा छलफल गर्न आज समितिले गृहमन्त्री थापालाई बोलाएको थियो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ब्रिटिससँग गरिएकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सांसदहरुले बेलायतसँग समेत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। गृहमन्त्री थापाले बेलायत सरकारसँग छलफल गर्ने कुरा मननयोग्य रहेको समेत बताए।

सीमा सुरक्षाको सङ्घर्ष टुक्राटुक्रामा मात्रै नभई सिङ्गोरुपमा लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले कूटनीतिक प्रयासलाई गति दिने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए। सरकारले यस विषयमा सकारात्मकरुपमा लिने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्राविधिकरुपमा मुलुकको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउँदै यसतर्फ सरकारले गम्भीररुपमा सोच्ने र आफूले निर्णायक निकायमा पुर्‍याउने आश्वासन दिए।

गृहमन्त्री थापाले पूर्वशासकको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्दै गएको समेत बताए। ‘उनीहरुले राष्ट्रियतासम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको नेपालको सीमामा भारतीय सेनालाई चौकी स्थापना गर्न अनुमति दिनु हो’, मन्त्री थापाले थपे, ‘यो गम्भीर र ऐतिहासिक भुल हो, त्यसैको परिणाम हामीहरुले भोग्दै आएका हौँ।’ चीनको आक्रमणबाट बचाउन भारतले नेपालको सीमामा अस्थायी चौकी राख्ने अनुमति मागेकामा तत्कालीन शासकले अनुमति दिएका र पछि भारतले आफ्नो सेनालाई स्थायीरुपमा राखेको गृहमन्त्री थापाको प्रष्टोक्ति थियो।

केही हदमा तत्कालीन शासकले लडेर केहीलाई फर्काउन सफल भए पनि कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन नसक्दा आज पनि हजारौँ भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा छन्। सैन्य मात्रै नभई राजनीतिकरुपमा पनि लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ। अहिले बाटो बनाएको मात्रै विषय नभई भारतले प्रशासनिक इकाइलगायतको थुप्रै संरचना बनाइसकेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए।

भारतले झण्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको उनले बताए। भारतले राजनीतिक नक्सा बनाएपछि नेपाल सरकारले समेत आवाज उठाएको स्मरण गरे। अहिले मानसरोबर जाने बाटोको विषयमा सरकारले आधिकारिकरुपमा विरोध जनाइसकेको मन्त्री थापाले सांसदहरुलाई जानकारी दिए। उनले सीमा समस्या कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा सांसदहरुले तत्कालै सडक निर्माण गरेको क्षेत्रमा सुरक्षाफौज पुर्‍याउन गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थिए। सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गर्ने विषयमा छाङ्रुमा सीमा निगरानी चौकी (बीओपी) राख्ने तयारी गरिएको समेत उनले जानकारी गराए। उनका अनुसार उक्त भूभागमा जाने बाटो नभएकाले बाटोको निर्माण कार्य जारी रहेको छ।

बैठकमा १४ जना सांसदले भाग लिँदै तत्कालै सीमा रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरुले सीमा रक्षाको विषयमा सरकारलाई सबै पार्टीको साथ रहेको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक नोटमात्रै नलेखी ठोस कदल चाल्न समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।