काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे स्पष्ट हुन बनाइएको कार्यदललाई सरकारले असहयोग गरेको खुलेको छ । 

कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले आइतबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई पत्र लेख्दै सरकारले असहयोग गरेको जनाएका हुन् । 

कार्यदल स्रोतकाअनुसार सरकारले असहयोग गरेको भन्दै संयोजक खनालले एमसिसी सम्झौताको सम्पूर्ण प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई पत्र लेखेका छन् । 

कार्यदलले पटक पटक सम्झौतासम्बन्धी कागजात माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको सो पत्रमा उल्लेख छ ।  माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरू त्यसको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन कार्यदल बनाएको थियो ।  

पार्टीले बनाएको कार्यदलले परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग सम्झौताको प्रतिलिपि माग गरेको थियो । सो कार्यदलको संयोजकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री आफैँ कार्यदलमा हुँदा पनि कार्यदलमा सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध भएको छैन । प्रदीप ज्ञवाली हाल बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेका छन् । 

कार्यदलका संयोजक खनालले मन्त्री ज्ञवालीलाई पनि कार्यदलमा पटकपटक त्यसको सम्झौता प्रतिलिपि ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले प्रतिलिपि ल्याउनको साटो मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको स्रोतले बतायो ।   

पछिल्लो पटक पार्टीले कार्यदलको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने कुनै जानकारी नपाएपछि कार्यदलका सदस्यहरू प्रतिवेदन लेख्न जुटेपछि सम्झौताको प्रतिलिपि मागेको थियो । 

कार्यदलका संयोजक तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालले १० दिनको समय अपुग भएकाले पुनः १० दिनको समय दिन पार्टी नेतृत्वसँग माग गरे पनि जवाफ पाएका छैनन् । गत माघ १९ गते गठित अध्ययन कार्यदलको १० दिनको समय माघ २९मा सकिएको हो । 
कार्यदलका संयोजक खनालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कार्यदलको समय थप गर्न माग गरेका थिए ।

कार्यदलले पार्टीलाई आफ्नो रिपोर्ट नबुझाउँदै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सदनबाट पास हुने बताइसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनेको दुई वर्षको अवसरमा संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारको उपलब्धिमा समेत राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदबाट एमसिसी पास हुने बताएपछि कार्यदलका सदस्य भीम रावलले त्यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।