डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेसका वजनदार नेता हुन् । कहिले मधेसी दललाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने त कहिले पार्टी सरकारमा नगई संविधान बचाउन लाग्नुपर्ने भन्दै पार्टी सभापतिले समातेभन्दा पृथक धारमा देखिन्छन् । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको सम्बन्धमा उनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा ‘सफ्ट कू गरिएको तर्क गर्छन् ।

यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । यो घटनाले पुनः त्यही घटनाको पुनरावृत्ति भएको हो ? अब विपक्षी दलहरूको भूमिका के हुनुपर्ला ? भन्ने विषयमा नेपाल फ्ल्यासले उनै डा. शेखर कोइरालासँग गरेको कुराकानीको संझिप्त अंश :

२०७७ पुस ५ मा मुलुक फर्किएको छ । यो संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो र ?

यसमा राष्ट्रपति चुक्नुभयो । सरकार निर्माणका संवैधानिक ढोकाहरू खुल्लै थिए । तर ढोका बन्द भयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।  राष्ट्रपति भण्डारीले साथ दिनुभयो । धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको भयो भनिएको  छ। तर यसमा सबै प्रक्रिया पुगेकै छैन ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नै यसअघि नेकपाको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । नेकपाको एकीकरण अदालतले बदर गरेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गए ।

विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सरकार निर्माणको आह्वान गरिन् । उक्त आह्वानअनुसार हामी विपक्षी सरकार बनाउन सकेनौँ । फेरि ओली नै धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने । बिहीबार आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरे । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थाे वा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रक्रिया चाल्नुपथ्र्याे । 

संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ । तर अहिले धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया अनुसार १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित काँग्रेस सभापति  देउवाजी राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको छ । उता ओलीजी पनि १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको बताउँदै जानुभएको छ  । तर राष्ट्रपतिले कसैको पनि दाबी पुगेन भनेर भनिदिनुभयो । दाबी पुग्ने नपुग्ने, को सँग बहुमत छ छैन भन्ने त संसद बैठक बोलाएर मतदान गर्न लगाएको भए देखिन्थ्यो नि । अव नेपाली काँग्रेसले १ सय ४९ जना संसद्को हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न अदालतमा जानुपर्छ । 

यसले वैधानिकता पाउला ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदियो । त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए । त्यसैले उनी संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए । संबैधानकि रुपमा प्रयास सफल नभएपछि । 

धारा ७६ ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया बाँकी रहदै गर्दा असंवैधानिक रुपमा उनले फेरि संसद विघटन गरेका छन् । उनको प्रयास शुक्रवार पूरा भएको छ । तर यस विषयमा अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । यसमा पहिलाजस्तो धेरै समय लगाउनुहुँदैन । केही दिनभित्रै अन्तरिम आदेश दिएर राजनीतिक निकास दिनुपर्छ । आशा छ पहिलेजस्तै बदर हुनेछ । यदि भएन भने पनि चुनावमा जान ढिला नहोस् भनेर तत्कालै अन्तरिम आदेशको जरुरी छ ।

भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि जालसाजी गर्नुभयो ?

हो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास जानुभयो । उहाँलाई एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदको समर्थन थियो । जबकि देउवासँगै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका सांसद छन् । उनीहरूले देउवालाई समर्थन गरेको भनिरहनुभएको छ । उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्ना दलको समर्थन छ भनेर भनिरहनु भएको छ । ओलीको पक्षमा एमाले १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भनिए पनि एमालेकै २६ जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले देउवालाई समर्थन गरेका थिए ।

यो त धारा ७६ (५) अनुसार त कुनै दलले पनि सरकार बनाउन नसकेपछि कुनै व्यक्ति सांसदले बहुमत पुर्‍याउने हो नि । यसमा देउवा एक सांसदको हैसियतमा बहुमत पुर्‍याएर गएका थिए । तर राष्ट्रपतिले अनेक जालझेल गरेर दुवैको बहुमत पुगेन भनिदिनुभयो । 

आफ्नो पदको गरिमा बचाउन पनि उहाँले संसद बोलाउने र प्रधानमन्त्रीको उमेद्धवारलाई  सबै सांसदलाई मतदान गराउन लगाउनुपर्ने थियो ।  राष्ट्रपति ज्यूलाई अहिले पनि लागेको होला म एमालेको नेता भन्ने । यही ध्वङध्वगीका कारण संविधान हेर्नुभएन । संविधान कुल्चिनुभयो । सबै सर्पोट प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । उहाँहरू दुवैले गणतन्त्र र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने बाटोमा जानुभएको छ ।

अव अदालत जाने की राजनीतिक संर्घर्ष गर्ने हो ?

संसद् विघटन विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न अदालतमा पनि जानुपर्छ । किनकि त्यहाँ प्रक्रिया लामो हुन्छ । भोलीनै पुरानै अवस्थामा फर्क भन्यो भने त सकियो । तर यो राजनीतिक लडाइँ पनि हो । राजनीतिक लडाइँ र अदालती लडाइँसँगै लड्नुपर्छ । 

पुस ५ मा संसद विघटन गर्दा ओली एक्लै थिए । प्रतिगमनको आरोप उनी एक्लैले खेपे । अहिले भने मधेस केन्द्रित दलको पनि हात देखिन्छ की देखिँदैन ? मधेसका मुद्दाप्रति अनुदार मानिएका ओलीले महन्त ठाकुरको साथ पाउनुलाई धेरैले आश्चर्य र संशयको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।

यो प्रतिगमनमा मधेस जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहको हात छ । महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोपनि प्रतिगमतको मतियार हुनुहुन्छ । खुलेआम उहाँहरू ओलीजीको मतियार हुनुहुन्छ । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी दलले उठाएको माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो । 

माओवादीले पनि साथ दिएको हो र ओलीजीहरूले साथ नदिएपछि संशोधन हुन नसकेको हो नि । जसले आफूलाई साथ दिएन उनैलाई काँधमा बोकेर महन्थजीहरु हिँड्नुभएको छ । मधेसी दलका माग पुरा गर्न तयार हुनुभएको आज ओली जी कमजोर भएर मात्रै हो । 

सरकार गठनमा जनता समाजवादी दल निर्णायक थियो । यस्तो बेलामा महन्त ठाकुरले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्थे । तर किन दाबी गर्नुभएन ? यहाँलाई के लाग्छ ?

अव त्यो त उहाँले नै जान्ने कुरा हो । अव हामीले काँग्रेसले पनि सिरियस्ली यो विषय अघि बढाएनौँ की । हामीले पहिला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखेका थियौ । तर मैले चाही जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाऔँ भनेको थिए । तर महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो त सरकार गठनमा निर्णायक होइन केपी ओलीजीको मतियार भएर पो हिँडिराख्नुभएको रहेछ ।

राजनीति यहाँसम्म आईपुग्दा बाह्रय शक्तिको प्रभाव परेको छ की छैन ? के लाग्छ ?

नेपालको भूराजनीति अवस्थाले सबैको इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक हुन्छ । हामीले आफ्नो निर्णय लागु गर्न सक्यौ भने उनीहरूले मानिहाल्छन् नि । जुन दिन सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्याे त्यसको भोलिपल्ट सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नुपर्ने थियो ।

सङ्ख्या पुग्यो, पुगेन होइन, हारजित भन्दादापनि अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नु पर्ने थियो । काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव नहाल्ने, माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्ने मौका पाउनुभयो । र आजको दिन आएको हो ।