असोज २०, २०७९, बिहीबार
               

'ओलीजीले नमाने महाअभियोग पारित हुन्न'

नेपाल फ्ल्यास
कात्तिक २५, २०७८

ADVERTISEMENT

राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी स्पष्ट वक्ता हुन् । उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले न्यायालयको विवादमा हात नहाल्ने भनिरहँदा बिडारी भने प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । न्यायालयमा उत्पन्न विवाद र समाधानको बाटोबारे राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीलाई न्युज कारखानाले गरेको वार्ता :

 

 

न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधारहरू छ भन्नुभएको थियो । तर तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिले न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्यो नि ?

हाम्रो देशको नेताहरू नेतृत्वदायी गर्ने र बोल्ड डिसिजन लिने खालका भएनन् । एउटा त न्यायाधीश र नेताहरुबीच मुद्दा/फैसलाबारे कुराकानी चल्यो भनेर बाहिर आउँछ, त्यो गलत हो । नेताले मुद्दाको कुरा न्यायाधीशसँग गरेपछि, न्यायाधीशले नेतासँग मुद्दाको कुरा गरेपछि, न्यायाधीश र नेता मिलेर भागबन्डाको कुरा गरेपछि बदमास न्यायाधीशको मनोबल बढ्छ । यो कामको सुरुवात ओलीजीले गरिदिनुभयो । संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गरे । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको बारेमा पनि गरे । 

१९ जनाले बेन्च बहिष्कार गरेको र प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएको । यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश दोषी छन् । त्यसकारण एउटा महाभियोग लगाउने आधार यही हो ।

महाभियोगका लागि त्यस्ता आधार के छन् ?

संसारकै चलन छ । अरू पदमा विवाद भयो भने न्यायालयले हेर्ने, न्यायालयमा विवाद भयो भने कसले हेर्ने त ? हेर्ने ठाउँ छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगमा विवाद आयो भने न्यायपालिकाले हेर्छ । त्यसकारण न्यायपालिकामा विवाद आउँदैन भन्ने सिद्धान्त हो । आइहाले पनि जो मान्छेमा विवाद आउँछ, ऊ हटिदिन्छ भन्ने हो । न्यायाधीशलाई कुनै छिटा लाग्नुहुन्न । यो परिस्थिति आउन नदिनु पर्थ्यो प्रधानन्यायाधीशले । तर, यो परिस्थिति आउनु लज्जास्पद हो । १९ जनाले बेन्च बहिष्कार गरेको र प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएको । यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश दोषी छन् । त्यसकारण एउटा महाभियोग लगाउने आधार यही हो ।

अर्को आधार भनेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति, परिषद्को बैठकबाट ब्याक डेटमा निर्णय गरेको भन्ने नक्कली काम हो । त्यस्तो नियुक्ति भएको मान्छेको मुद्दा आफ्नै इजलासमा परेको, आफ्नै इजलासमा मुद्दा हुँदाहुँदै फेरि आफैँले शपथग्रहण गराएको, नियुक्त भएका मान्छेको मुद्दा फेरि आफैँले हेर्न खोजेको, विवाद आएपछि म हेर्दिन भनेर बेन्चबाट बोलेको अनि भोलिपल्टै रिट परेको र उहाँले बेन्च तोकेर त्यहीँ दिन नै अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेको, यसलाई आधार देखाएर वर्षौँसम्म त्यो मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको र सबै अदालत धरमरमा रहेको तथा निष्प्रभावी भएको र यो सबै प्रधानन्यायाधीशको कारणले भएको हुनाले अर्को आधार यहीँ हो ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र दलहरूले महाभियोग नलगाउने, निकास कसरी हुन्छ ?

अब उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुहुन्न भने यो देशमा दल भन्ने छन् । नेताहरू सक्रिय रूपमा बोल्छन् भने महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो । अब लगाउँदैनन् भने, जुन पार्टीले लगाउँदिन भन्छ त्यो पार्टीले सेटिङ गरेको बुझिन्छ । जस्तो ओलीजीले भनिराख्नुभएको छ नि, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए म अरूलाई लगाउँछु । सेटिङ भनेको यहीँ हो । प्रधानन्यायाधीशसँग ओलीजीको सेटिङ रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धन पनि त अग्रसर भएन, तपाईँको पार्टी पनि तयार छैन ? अरूलाई सेटिङ मान्ने ?

सत्ता गठबन्धन कहाँ चुक्यो, किन चुक्यो, किन निर्णय गर्न सकेन ? यसमा उनीहरूको पनि कमजोरी रह्यो । अब सेटिङ भनौँ भने उनीहरूले अरू न्यायाधीशबारे केही भन्दैनन् । सेटिङ हुन त अरू न्यायाधीश पनि हुन पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश आफैँले सिंगल बेन्चमा बसेको बाहेक कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको विवाद छैन । बारले पनि विवाद गरेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समर्थन छ । सबैको समर्थन छ । उनीहरूले फैसला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन । सेटिङ त अन्तै छ । त्यहीँ संवैधानिक परिषद्मा सेटिङ हो । त्यसकारण सत्ता गठबन्धनले सेटिङ गरेको भन्न मिलेन । सेटिङ गर्ने ओलीजीले प्रधानन्यायाधीशको कारबाहीमा म सहमत छैन भनेका छन् । त्यसकारण सेटिङ भएको रहेछ भने प्रधानन्यायाधीश र ओलीजीको रहेछ ।

त्यो सेटिङ भत्काउन गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन ?

गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन भन्दा ओलीजी त्यसमा मान्दैनन् भनेर । ओलीजीले मानेनन् भने दुई तिहाइ पुग्दैन । दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई असजिलो छ । तर, अब फुल कोर्टले र संसद्ले प्रधानन्यायाधीशबारे छानबिन गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले संसदमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर इन्क्वायरी गर्न सक्छ भन्छ । यहीँ व्यवस्थाअनुसार संसद्ले प्रधानन्यायाधीशको छानबिन गरोस् । छानबिनमा परेको र संसदमा गएर बयान दिन परेको प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने कुरा भएन । यसका लागि दलहरूले प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्‍यो । दलहरू तयार भएनन् भने संसद्को एक चौथाइले भए पनि बोलाउनुपर्‍यो ।

हार्नु पर्नेले मुद्दा जित्छ । जित्नुपर्नेले मुद्दा हार्छ । व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधानन्यायाधीश आफैँ भन्नुहुन्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार भयो गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेको छ । भनेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विश्वास भएन भन्नेमा सबै एकमत छन् ।

तपाईँले पार्टीभित्र यी कुराहरू राख्नुभयो ?

पार्टीले छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । गठबन्धनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । यो कुरालाई गठबन्धनले इग्नोर गर्नुभएन । न्यायालयको विवादलाई हेर्ने एक मात्र निकाय संसद् हो भनेर कुरा राखेको छु । नेताहरूले कुरा बुझ्नुपर्‍यो ।

बारको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बारको, न्यायाधीशको आन्दोलन सबैलाई मेरो समर्थन छ ।

न्यायाधीशको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परे नि ?

सेवाग्राही त सधैँ मारमा छन् नि । हार्नु पर्नेले मुद्दा जित्छ । जित्नुपर्नेले मुद्दा हार्छ । व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधानन्यायाधीश आफैँ भन्नुहुन्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार भयो गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेको छ । भनेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विश्वास भएन भन्नेमा सबै एकमत छन् ।

तपाईँ अधिवक्ता पनि हो, आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिन्छ । सेतोपट्टि बाँध्ने, राजीनामा नदेऊ, वैधानिक माग पूरा गर भन्ने पनि छन् नि ?

सेतोपट्टि बाँध्नेहरू दलाली गर्ने खालका मान्छेहरू हुन् । बारले लाइसेन्स त दियो । वकालत गर्नेभन्दा पनि दलाली गर्ने हो ।

अबको निकास के हो त ?

दलहरूले महाभियोग लाउनेबाहेक अरू उपाय छैन ।

यो पनि