मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गर्न थालेको धेरै भएको छैन । दुई वर्षको अभ्यास पूरा भयो । यसबीचमा सङ्घीयताबारे अनेक प्रश्न पनि उठेका छन् । विकास बजेट खर्चमा सङ्घीयता योगदान पुर्‍याएको देखिएन । तीन तहको सरकार हुँदा कर बढेको छ । करको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकराबीच समन्वयको अभाव पनि देखिने गरेको छ । यसबीचमा कतिपय प्रदेशले लोककल्याणकारी काम पनि गरेका छन् । ७ वटा प्रदेशमध्येको एक हो कर्णाली प्रदेश । यो प्रदेशले आफ्नो नाम पहिलोपटक तय गरेर राजधानी पनि सुर्खेत बनायो । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् महेन्द्रबहादुर शाही । उनी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापनाका लागि भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका लडाकु थिए । उनी माओवादी कमान्डरमध्येका एक थिए । सङ्घीय सरकारमा उर्जामन्त्रीसमेत भइसकेका शाही अहिले मुख्यमन्त्री छन् । सङ्घीयताको अनुभव, कार्यान्वयन र चुनौतीबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल फ्ल्यासकर्मी श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानीका अंश ।

सङ्घले नबनाएसम्म निजामती ऐन प्रदेशमा बन्न सक्दैन । भोलि बाझिन्छ । यसको लागि मापदण्ड माथिबाट तोकेर पठाउनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गर्नुपर्ने छ । लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेपछि मात्र हामीले आफूलाई चाहिने जनशक्ति लिन सक्छौँ । अहिले त हामीले करारमा मात्र लिएका छौँ ।

जनमानसमा त सङ्घीयता असफल भयो भनेर टीकाटिप्पणी हुने थालिसकेको छ । तपाईँ मुख्यमन्त्रीले जनस्तरको अनुभूति बुझ्नु भएको छ ? 

सबैले बस्तुलाई एकै देख्छ वा सबैको दृष्टिकोण एकै हुन्छ भन्ने छैन । फरक फरक एङ्गलबाट हेर्दा फरक देखिन्छ । सङ्घीय व्यवस्थाप्रति रुचि नराख्नेहरूले आमजनतामा भ्रम सृजना गर्न सङ्घीयता असफल भयो वा हुँदै छ भन्ने हौवा फैलाइरहेका छन् । उनीहरू असफल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना समेत गरिरहेका छन् । उनीहरूले मच्चाएको प्रपोगाण्डालाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौँ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई बर्षँको अवधिमा जनताले अपेक्षाअनुसारका कामहरू हुन सकेका छैनन् नि किन ?  

अहिले हामीले २ वर्षको समयमा सङ्घीय व्यवस्थाको पुन:संरचना गर्नुपर्ने विषय चानचुने थिएन । चुनाव मात्र भयो । सरकार गठन भयो । तर कुनै संरचना नै थिएन । न त भवन थियो न त बस्ने कुर्सीनै । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि भएको थिएन । निक्कै ठुलो अभाव र अन्योलबीच गठन भएको प्रदेश सरकार यो ठाउँसम्म आइपुग्नुनै सकारात्मक मान्नुपर्छ । लामो मेहनतपछि हामीले बल्ल संरचनाहरू तयार गरेर कामहरू सेवाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ । १० वटा जिल्लाहरूमा कार्यालय राखेर २५ सय ५२ कर्मचारीबाट सेवा दिइरहेका छौँ । 

तर जनतामा त निराशा छ नि ?

सुरुमा सुस्त हुनु स्वाभाविकै थियो । हामी नयाँ संरचनामा गएका थियौँ । सिक्न र बुझ्न पनि समय लाग्छ । तर पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारहरू सक्रिय नै छन् । जनअपेक्षा जति अहिले पनि काम नभएको होला । तर जनतामा निराशाको अवस्था चाहिँ छैन ।

स्थापनाकालमा भएका समस्या अब छैनन् । धेरै संरचना बनिसक्यो । अब त लय लिइसक्नुपर्ने हो । तर खै काम भएको ? 

जनताको चाहना भनेको समृद्धि हो । सुशासन होस् भन्ने हो । तर त्यो चाहना पुरा गर्न सरकारको क्षमता कति छ ? हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । हामीसँग जनशक्ति कति छ, स्रोत साधन के कस्ता छन् भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । अझै हामीसँग सडक, पुल र भवन बनाउने इन्जिनियर छैनन् । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ । अहिले पनि सडकको टेन्डर गर्न संयन्त्र र कर्मचारी छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार छैन । जसले गर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । तर पनि हामीले काम अगाडि बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

यत्रो विपत्तिको समयमा हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन भनेको ज्वरो नाप्ने टेम्प्रेचरगन मात्र हो । ज्वरो आएकै आधारमा यो व्यक्तिमा कोरोना छ । यो कोरोना सङ्क्रमित छ भनेर भन्न सकिन्न । त्यसको लागि ल्याब टेस्ट गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो क्षमता छैन ।

यस अवधिमा के कस्ता काम भए ? 

हामीले धेरै सर्वे गरेका छौँ । धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । बिजुली पुगेको छ । धेरै ठाउँमा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे प्रक्रिया जारी छ । हामीसँग साधन स्रोत र जनशक्ति अभाव छ । त्यसका बाबजुद काम गरिरहेका छौँ । हामी कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यसको लागि चाहिने निजामती ऐन हो । त्यो ऐन सङ्घीय सरकारले बनाएको छैन । सङ्घले नबनाएसम्म नियुक्ति तथा सेवा-सुविधालगायतका व्यवस्था हुन सक्दैन । सङ्घले नबनाएसम्म निजामती ऐन प्रदेशमा बन्न सक्दैन । भोलि बाझिन्छ । यसको लागि मापदण्ड माथिबाट तोकेर पठाउनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गर्नुपर्ने छ । लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेपछि मात्र हामीले आफूलाई चाहिने जनशक्ति लिन सक्छौँ । अहिले त हामीले करारमा मात्र लिएका छौँ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण विश्व नै पीडित छ । नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमणको जोखिम छ । कर्णाली प्रदेशमा के छ तयारी ? 

यत्रो विपत्तिको समयमा हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन भनेको ज्वरो नाप्ने टेम्प्रेचरगन मात्र हो । ज्वरो आएकै आधारमा यो व्यक्तिमा कोरोना छ । यो कोरोना सङ्क्रमित छ भनेर भन्न सकिन्न । त्यसको लागि ल्याब टेस्ट गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ । केही दिनअघि डोल्पा एक गाउँभरि ज्वरो फैलियो । हामीले डाक्टरको टिम पठायौँ । तर रोग के हो भनेर पत्ता लगाउने अवस्था भएन । किनकि हाम्रो प्रदेशमा ल्याब टेस्ट हुन सकेन । उनीहरूको रगत, खकारलगायतका नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठायौँ । त्यसपछि मात्र थाहा भयो कि त्यो कोरोना भाइरस होइन । सामान्य भाइरल ज्वरो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । त्यही अनुसार उपचार गर्‍यौँ, र निको पनि भयो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अस्तिको बैठकमा ल्याब चाहिन्छ भनेका छौँ । स्रोत साधन चाहिन्छ । पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ । अहिले सामान्य अवस्थामा पनि केही उपचार गर्न कठिन छ । 

प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन, ल्याब राख्न अथवा अरू पूर्वाधार बनाउन कति समय लाग्छ ? त्यसका लागि केही तयारीमा हुनुहुन्छ ? 

व्यवस्थापन क्रमशः भइरहेको छ । यसको लागि बजेट चाहिन्छ । तर अहिले पैसा खर्च गर्ने विधि भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । टेन्डर प्रक्रियामा जानु पर्‍यो । मानौँ एउटा ल्याब बनाउन एक अर्ब रकम लाग्ने भयो भने टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमले त्यो भन्छ । अब त्यो टेन्डर प्रक्रिया सकेर ल्याब तयार गर्दा त कोरोना विश्वबाटै उन्मुलन भइसकेको हुन सक्छ । त्यसरी बनाइएको ल्याबको अर्थ रहँदैन । यसको लागि कतिपय कुराहरू सङ्कट र आपत्कालको समयमा फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सङ्घीय सरकारलाई भनेका छौँ । 

पूर्वाधारबाहेक कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन वा सचेत गराउन के के पहल भएका छन् त ? 

हामीले २ सय ५० जना स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता खटाएका छौँ । साथै म आबद्ध नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा घरघरमा चेतनाको लागि खटाएका छौँ । केन्द्रबाट गएको विशेषज्ञ टोलीले उनीहरुलाई 'टिच' गर्दै छ । त्यो टोली कर्णालीका दश वटै जिल्लामा पुग्दै छ । र, सबैलाई जनचेतना दिने र कोरोनाबाट रोकथामको पहल हुनेछ । 

सङ्घीय सरकारले छलफलमा बोलाएको थियो । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छलफल पनि भयो । के के विषयमा छलफल भयो ?

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भनिने कोभिड १९ सँग जुध्न प्रत्येक प्रदेशमा आइसोलेसन वार्ड र परीक्षण ल्याब बनाउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । प्रदेशले तयारी गर्ने र केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा उठेको छ । आवश्यक नाकाहरू प्रदेश सरकारले सिल गर्ने कुरा छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बजेट अभाव नभएको भन्दै आफ्नो तयारी थाल्न सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ । हामी सबै मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना रोकथामका लागि आफ्ना प्रदेशमा गरिएका पूर्व तयारीका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थियौँ ।

कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीको समृद्धिका एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ । हामीले हाम्रै कारणले पछाडि परेको कुरा स्वीकार गर्दै कमजोरीहरूलाई सुधारी देशलाई नै नेतृत्व गर्ने प्रदेश निर्माणलाई जोड दिएका छौँ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक चुनौती अन्त्य गर्न कर्णालीको अभावलाई अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चुनौती भनेको भौगोलिक विकटता हो । कर्णालीका धेरै ठाउँमा सडक छैन । सडक पुगेका ठाउँमा पनि स्तरीय छैनन् । पहिलो एजेन्डा भनेकै सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल जोड्नु र त्यसको स्तरोन्नति गर्नु हो । यहाँको विकटता हटाउनु हो ।

त्यसपछि सबै जिल्लामा विद्युत् विस्तार, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उपचार नपाएर जनताले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परेको छ । क्याम्पस पढ्न गाउँ छोडेर सहर झर्नु परेको छ । त्यसका लागि कर्णालीका हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने र क्याम्पस निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।

तपाईँले बनाउन चाहेको कर्णाली प्रदेश कस्तो हो ?

केही काम छिटो सम्पन्न होलान्, केही समय लाग्न सक्छ । केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा केन्द्रको दृष्टि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेशलाई देशकै नमुना प्रदेश बनाइने छ । भौगोलिक विकटतालाई जनताले पश्चात्ताप होइन भाग्यमानी ठान्ने छन् । किनभने कर्णालीजस्तो सम्भावना भएको प्रदेश कुनै पनि छैन । कर्णाली नेपालको एक मात्र ‘ग्रिन प्रदेश’ हुनेछ । हाइड्रोपावर, पर्यटन र जडीबुटी उत्पादनको केन्द्र हुनेछ । सुरक्षित र भरपर्दो सडक यातायात तथा नियमित हवाई यातायातको व्यवस्था साथै पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । ऐतिहासिक सिन्जा उपत्यका तथा यस क्षेत्रमा अवस्थित विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक पुर्‍याउन पहल गर्नेछौँ ।

प्रदेश सरकार चल्न बजेट अभाव छ । आम्दानीका मुख्य स्रोत के–के हुन् ?

कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय, जलस्रोत तथा जडीबुटीको दृष्टिले सम्पन्न छ । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी बग्रेल्ती समस्या यो प्रदेशले सामना गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सम्भावनाको दृष्टिले निकै अगाडि भए पनि एकात्मक राज्य हुँदा हालसम्म प्राथमिकतामा परेन । ओझेलमा पारिएकाले धेरै जिल्लाका नागरिकको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर छ ।

कर्णाली प्रदेशले तराई नछोए पनि सुर्खेतजस्तो उपत्यका तथा मध्य पहाडी लोकमार्गमा प्रस्तावित भविष्यका प्रमुख १० सहरमध्येका दुई राकम कर्णाली र चौरजहारीसमेत यही प्रदेशमा पर्छन् । यसले आर्थिक रूपमा कर्णालीको भाग्यरेखा कोरिने सम्भावना छ । यससँगै आम्दानीको मुख्य स्रोतमा बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग नै हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि एवं पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रयोगबाट आर्थिक लाभ लिनेछौँ ।