मुलुकमा माओवादी हिंसा नियन्त्रण नभएको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि त्यसविरुद्ध २०६२/०६३ मा जनआन्दोलन भयो । त्यो जनआन्दोलन अन्ततः २०६३ सालमा आजकै दिन राजा र राजनीतिक दलबीच सहमतिमा गएर टुंगियो । राजाले दलहरू भनेअनुसार संसद् पुनर्स्थापना गरिदिए । आन्दोलनको त्यो उपलब्धिलाई ‘पूर्ण प्रजातन्त्रसहितको लोकतन्त्र’ भनियो ।
२०६३ वैशाख ११ गते आएको पूर्ण प्रजातन्त्रकै फलस्वरूप यति बेला मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ ।
१५ वर्ष अगाडि नै दलहरूले भन्दै आएको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । तर नेताहरूले देखाएको सत्ता र शक्ति केन्द्रित व्यक्तिवादी चरित्र तथा अलोकतान्त्रिक व्यवहारले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक दुर्घटना भइरहेका छन् ।
राजनीतिक दल, तीनका नेता र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका छ । एउटा राजा फाले पनि सयौँ छोटे राजाको शासन चलेको भन्दै आम नागरिक असन्तुष्ट छन् । आन्दोलनमा उठ्दै नउठेको धर्मनिरपेक्षको बाटोमा मुलुक अघि बढेपछि यतिबेला हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा पनि पेचिलो बनिरहेको छ ।
२०६२/०६३ पछिको कालखण्डमा पनि नेताको एकल निर्णय वा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहालीमा मुलुकको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । संविधान निर्माण र त्यसपछि हालसम्मको घटनाक्रम त्यसैको उदाहरण हो । ६ सय १ सदस्यीय जम्बो संविधानसभा भए पनि संविधानमा ५/६ नेताले चाहेअनुसार बन्न पुग्यो । जसको परिणाम पूर्ण प्रजातन्त्रमा केही सीमित नेताले ‘छोटे राजा’को उपमा पाए । अहिले पनि दलहरूमा प्रमुख वा शीर्ष नेताहरूले जे चाह्यो त्यही नै भइरहेको छ । सत्ताको छिनाझम्टीमा राजनीति अल्झिरहेको छ । माफियाहरूको प्रभावमा दल र सरकार परेको छ । आम नागरिकको जीवनस्तर ज्यूँका त्यूँ छ ।
लोकतन्त्र आएपछि नेताहरूको प्रतिबद्धता थियो– विगतमा गरेका गल्ती/कमजोरी नदोहोर्याउने । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता थियो त्यो । जनताको साथ नपाइरहेका ती दलहरूले आम नागरिकसँग हात जोडेर भनेका थिए ‘हामी हाम्रा लागि होइन, आम जनताको सेवामा लागिरहन्छौँ ।’ दलहरूले विगतका गल्ती/कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा त्यस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
२०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको १२ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७ को आशय पनि त्यही थियो । जहाँ विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती/कमजोरीप्रति आत्म समीक्षा गर्दै अब त्यस्ता नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
जनताले २०४६ पछाडिका कमीकमजोरी सच्चिने आशा गरेर विश्वास गुमाइसकेका नेतालाई आन्दोलनमा जनताले सघाएका थिए । फलस्वरूप आन्दोलन सफल भयो ।
तर लोकतन्त्र स्थापनापछि ती प्रतिबद्धता सबैले लत्त्याइएका छन् । उनीहरू प्रतिबद्धताको ठीक उल्टो बाटोमा हिँडेर जनभावना लत्त्याएका छन्।
राजतन्त्र गए पछि नेताहरूमा सामन्ती प्रवृत्ति देखिएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि श्रीपेचबिनाका राजाहरूको हालीमुहाली छ, कसैको कुरा नसुन्ने, हुकुम जारी गर्ने, विरोधीलाई ठेगान लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
अहिले प्राविधिक रूपमा दलहरू रहे पनि पार्टी निर्णय, केन्द्रीय समिति वा अन्य संरचनाको बैठक बसाएका छैनन् । समूहमा छलफल गरेर निर्णय लिने, जनताका कुरा सुन्ने प्रवृत्ति समेत नेताहरूमा नरहेको उनको तर्क छ ।
लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउने शृङ्खला
२०६४ को आमनिर्वाचनपछि ठुलो दल माओवादी बन्यो । लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार ठुलो दलले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने हो । तर माओवादीलाई सत्ता सुम्पिन काँग्रेसले चार महिना पर्खायो । जुन लोकतान्त्रिक कदम थिएन ।
ढिलै भए पनि सिंहदरबारमा विराजमान भएको माओवादी पनि के कम ? उसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई भुल्दै शक्ति सन्तुलन नै खलबल्याउने गरी काम थाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धर्म संस्कृतिदेखि सबैतिर खैलाबैला मच्चिने निर्णय लिन थाले । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोजे । संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी मन्त्रिपरिषद् शक्तिको टकराब देखा पर्यो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म, भावना र दलहरूको प्रतिबद्धता विपरीत पार्टी फुट्ने, सांसद किनबेचको पुरानो चक्र फेरि दोहरियो । पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने खेल र पार्टी फुटाएर सत्ताको रस चुस्न जाने क्रम तीव्र बन्यो ।
प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा १७ पटक चुनाव भयो । तर कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । सत्ताको अर्को विकृत राजनीतिक घटनाक्रमको शृङ्खला सुरु भयो ।
आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण झलनाथ खनाल ६ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए । माओवादीभित्र सुरु भएको गुटबन्दीले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । संविधान निर्माणमा नेताहरू लागेनन् । आम जनताको समस्याप्रति बेवास्ता गर्दै आए । आफैँ कमाउने र परिवार नातागोताको भरणपोषणमा लागे ।
दुई वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत पटक पटक म्याद थप्दै गएर थपियो । चार वर्ष पूरा भए पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । संविधान नदिई संविधानसभा विघटन भयो ।
फेरि दलहरूले अर्को अलोकतान्त्रिक कदम चाले । दलभित्र कुनै सल्लाह नगरी ठुला दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाए । निर्वाचनमा जाने सहमति भयो ।
सोही कार्यकालमा जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सामूहिक सहमतिबाट कार्कीको चयन भएको थियो । आम मानिसको विरोधको दलहरूले बेवास्ता गरे ।
संविधानका लागि भएका छलफलहरू पनि सामूहिक र पारदर्शी ढङ्गले भएनन् । संविधान निर्माणका लागि चुनिएका संविधानसभा सदस्यहरूलाई संविधान निर्माणको छलफलमा सहभागी नगराई केही नेताले जुटाएका सहमतिमा ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भन्ने हात उठाउन लगाएर संविधान पारित गरियो । मधेसको समस्यालाई बेवास्ता गरियो ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य सम्झौता भयो । एमाले- माओवादी एकता भएर नयाँ दल नेकपा बन्यो । जुन ओलीले उल्लङ्घन गरेपछि पार्टी विभाजन भयो । दुवै दल साबिककै एमाले र माओवादी बनेका छन् ।
यसबीचमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था पनि विवादित बन्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाको वा एमालेको मात्र नभई त्यसको पनि एउटा गुटकोमात्र बनेको भन्दै असन्तुष्टिहरू देखिए ।
तीन तहको सरकारको करबाट वाक्क भएका जनता नेताहरूका यी व्यवहारप्रति निकै रुष्ट हुन पुगेका छन्।
