काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारका गृहमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली संगठनले सम्मान गर्ने गृहमन्त्री सावित भए । 'गृहमन्त्री त ओली जस्तो होस् जसबाट नेपाल प्रहरीलाई कहिल्यै हस्तक्षेप भएन', प्रहरी अधिकारीहरू भन्ने गर्दथे । पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको भनाइमा संगठन प्रमुख र मातहतका कुनै पनि दर्जाका अधिकारीलाई दबाबपूर्ण निर्देशन ओली गृहमन्त्री हुँदासम्म दिएनन् ।

गृहमन्त्रीपछि ओली परराष्ट्रमन्त्री भए त्यहाँ पनि उनको छवि खास धुमिलिएन । उनले कर्मचारीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिएको मात्रै सुनियो । तर परराष्ट्रका कर्मचारीलेभन्दा ओलीको बढी नै तारिफ गृह र प्रहरीले संगठनले गरेको पाइन्थ्यो । उच्च प्रहरी अधिकारीहरू तत्कालीन गृहमन्त्री ओलीको शैलीको प्रशंसा गरेर थाक्दैनथे ।

तर उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने प्रहरी संगठनमा राजनीति बढेको भन्दै उच्च तहको दरबन्दी घटाउने काम गरे । यद्यपि उनै ओलीले कार्यक्षमता, कार्यदक्षतामा कमजोर मानिएका साथै धेरै कनिष्ठ तत्कालीन एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई डिआइजीमा बढुवा गरी प्रहरीमा राजनीतिक प्रभाव रहेको नजिर पुन: स्थापित गरे । जसले गर्दा नेपाल प्रहरीमै आफ्नो ‘करियर’ बनाउँछु भनेर सेवा प्रवेश गर्नेका लागि भने निराशा छाएको छ ।

हाल ७५ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानिरीक्षक एक, प्रशासनिक एआइजी ३, प्राविधिक एआइजी १ र प्राविधिकसहित २६ डिआइजीको दरबन्दी रहेको छ । निजामती प्रशासनको सचिव सरह आइजिपी, एआइजी, सहसचिव सरह डिआइजी भए पनि सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च तहको दरबन्दी भारी कटौती गर्दै लान थालेपछि आकर्षण नै घट्ने चिन्ता थपिएको छ ।  

यसअघि गृहमन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीसँग प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) प्रस्ताव मागेको थियो । सो प्रस्ताव गत शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले नै २६ को दरबन्दी १३मा झार्ने प्रस्ताव गरे । तर बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अहिले छलफल नै गर्नुपर्छ भनेपछि सबै तह र ब्युरोको बारेमा छलफल भयो । तर पनि बैठकले त्यो मुद्दा टुंगोमा भने पुर्‍याएन ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा गृह सचिवबीच केहीबेर छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव गरिरहे र अन्तमा आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउने गरी छलफल सकिएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सकिने अवस्था रहेन, अब दरबन्दी कटौती हुने भो’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । हचुवाको भरमा सरकारले गरेको निर्णयले प्रहरी संगठनमा दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर पार्ने बताइन्छ । प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासमा समेतमा असर पर्ने अवस्था आउने छ ।

प्रहरी संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ‘ओएन्डएम’ सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन । गृहले घटाएर कुल दरबन्दीलाई १९ मा झार्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले १३ मात्र राख्ने भनेपछि प्रहरीभित्रै नैराश्यता छाएको छ ।

सात प्रदेशमा सात, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक, तीनवटा ब्युरोमा तीन, प्रहरी एकेडेमीमा एक तथा प्रहरी मुख्यालयमा एक गरी १३ वटा डिआइजीको दरबन्दी राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयबीच डिआइजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद भइरहेको थियो । प्रहरी नेतृत्वले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।

डिआइजी कटौतीको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलगायत उच्च प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । यसको असर तल्लो तहमा समेत पर्ने बताइन्छ ।  अहिलेको विवाद मिलाउन कतिपय दरबन्दी केही महिनापछि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्नेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ । डिआइजीको दरबन्दी तय नहुँदा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । हाल चार मात्र डिआइजी छन् । सातमध्ये ६ प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रस्तावसँगै प्रहरी बढुवामै तत्काल असर पर्नेछ । दरबन्दी कटौती नगरेको अवस्थामा २२ एसएसपी डिआइजीमा बढुवा हुने थिए ।

यदि यही प्रस्तावलाई निर्णयका रूपमा लगे नौजना मात्र डिआइजीमा बढुवा हुनेछन् । एक्कासी दरबन्दी घटाउँदा बढुवाका लागि अस्वस्थ चलखेल हुने सम्भावना बढ्छ । बढुवाको मुखमा रहेकाहरू एसएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्थासमेत आउने सम्भावना छ । सरकारको यो निर्णयले राजीनामा बढ्ने र भर्नामा आकर्षण घट्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरूमध्ये कोही आइजिपी कोही एआइजी, कोही डिआइजी र कोही एसएसपीबाट घर जानुपर्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा एउटै ब्याचीलाई संगठन प्रमुखले काम लगाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने छ ।

‘एउटै तहबाट कोही आइजिपी हुने कोही एसएसपीबाटै घर जाने अवस्था आए संगठनको ‘चेन’ मै अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसको असर फिल्डमा पर्छ', एक प्रहरी अधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारले अहिले नै हतार गर्न नहुने र सङ्कटको बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम भएको छ । तल्लो दर्जालाई समेत मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा कमान्डरहरूको मनोबल समेत खस्काउने काम भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।