काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनका लागि लचिलो कानुन ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पारित गरेका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदमा हठात यो प्रस्ताव आएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
अहिलेको कानुनमा दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आवश्यक छ । नयाँ कानुनमा ती दुईमध्ये एक राख्न खोजिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अघिको सोही प्रावधान थियो । तर दल विभाजन हुँदा राजनीतिक स्थिरता भएन भन्दै दुवै निकायमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नु पर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे उक्त निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको एक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो । सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने वा नलैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच शीतयुद्धजस्तै थियो ।
जुन प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी फर्किएपछि सुल्झाउने मनसाय गरी बसेका प्रचण्ड-नेपाल खेमालगतै लकडाउन सुरु भएपछि मौन थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू रहने गरी उक्त निर्णय गराएकाे उच्च स्रोतले जानकारी दियाे ।
निर्णयलगत्तै पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरूको बैठक बसेको थियो । यो निर्णयप्रति असहमत मन्त्रीहरू त्यसपछि प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका छन् ।
