काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल भावनामा टेकेर संविधानको सही व्याख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) द्वारा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नदिएको जिकिर गरे ।
उनले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चुन्नै सकेन भने वा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई चयन गरेपछि विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै विघटनको अधिकार स्वभावतः रहने तर कसैको इच्छाका भरमा विघटन गर्न नपाइने बताए ।
अध्यक्ष नेपालले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको जनाउँदै विगतमा झैँ अहिले पनि उपलब्धि रक्षाका लागि सबै एकजुट हुने बेला आएकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सरकारले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र गरेको जिकिर गर्दै सो निर्णयले नेपाली जनतामाथि धोका भएको विचार व्यक्त गरी यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ भने ।
उनले आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको कदम सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनुपर्छ, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउनुहुन्न भनेर आफूले पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लगेको र सो विषयमा पार्टीभित्र एक मत रहेको नेता पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले जथाभावी प्रयोग गर्न नसक्ने गरी संविधान बनाइएको जनाउँदै उनले संविधानमा नै प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने व्यवस्था गरेर स्थायित्वसमेत प्रदान गरिएको भनाइ राखे ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा विघटनले नेपालको संविधान र संविधानवादमा नै क्षति पुगेको जनाउँदै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले मलमपट्टी लगाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष यादवले सबै राजनीतिक दल एक भएर विघटनको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद्को विशेषधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिए ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले पार्टीको आन्तरिक समस्याका कारण लोकतन्त्रलाई दाउमा राख्न नहुने बताए । कार्यक्रममा जसपाकी नेत्री हिसिला यमी, प्रा कृष्ण खनाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी, साहित्यकार युग पाठक, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका थिए ।
