असार ०२, २०७८, बुधबार
               

गणतन्त्र ल्याउनेहरू नै भन्छन्– नयाँ व्यवस्थाको खोजी गरौँ

ADVERTISEMENT

काठमाडौं । नेपाल गणतान्त्रिक  मुलुक भएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो । मलाई अहिले पनि त्यो दृश्य झलझली याद आउँछ- २०६५ जेठ १५ गतेको । रातको १० बजिसकेको थियो, संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । 

संविधानसभाको त्यो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्पूर्ण देशवासीको सपना पुरा भएको बताए । उनले  आफ्नो ‘सपना पूरा भएको’ भनेर संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘आज मेरो सपना पूरा भएको दिन हो । सायद राष्ट्रको पनि ।’ 

टिभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहँदा हामीलाई लागेको थियो, उनी धेरै दिनदेखिको धोको सुनाइराखेका थिए । अगाडिका चुनौतीसँग उनी अनभिज्ञ थिए या थिएनन् त्यो थाहा भएन । तर उनको अभिव्यक्तिमा लामो संघर्षको थकान मेट्ने गरी सन्तोषको सास फेरेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो ।

आज गिरिजाप्रसाद हाम्रासामु छैनन् तर उनीसँग सहकार्य गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवालगायत भने गणतन्त्र भोगिरहेका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनले तय गरेको बाटो थियो २०६५ साल जेठ १५ ।

विकासको क्रममा रहेको नेपालमा गणतन्त्र आइसक्दा धेरै विकसित मुलुकहरू राजतन्त्र वा राजसंस्था कायमै छ । जापान, ब्रिटेन, हल्यान्ड, नर्वे, बेल्जियम, स्विडेन, ब्रुनाई, भुटान, डेनमार्क, जोर्डन, कुवेत, कतार, लिच्टेन्स्टेन, लक्जेमबर्ग, साउदी अरेबिया, मलेसिया, मोनाको, ओमन, स्विटजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टोंगा, युएई आदिमा राजतन्त्र कायमै छ । 

 क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूको मुख्य तीर्थस्थल भ्याटिकन सिटीका पोपलाई राजासरह सम्मान दिइएको छ । 

जहाँ गणतन्त्र फापेन

धेरै देशमा राजसंस्थाको अन्य भए पनि पुन फर्काएको इतिहास छ, जहाँ गणतन्त्र असफल भयो । फ्रान्समा राजतन्त्र फ्याँकेको दुई शताब्दी नाघिसक्यो । तर अहिले पनि त्यसको चर्चा बेलाबखत उठ्ने गर्छ । अफगानिस्तानमा पनि तीन दशकअघि फ्याँकिसकिएको राजतन्त्रलाई पुनः स्थापना गर्ने चर्चा पनि चल्दै आएको छ ।

स्पेनमा दुईपटक गणतन्त्र स्थापना भयो, तर चल्न सकेन । एउटै कारण थियो, जनतामा बढेको चरम असन्तुष्टि । गणतन्त्र असफल भएपछि बनेको संविधानले राजा अल्फोन्सो (सातौँ) लाई संवैधानिक राजतन्त्रका प्रमुख प्रतिनिधि स्वीकार गर्‍यो । 

ब्रिटेनमा सन् १६६० मा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो । राजा चार्ल्स (प्रथम) को हत्या गरी ओलिभर क्रमवेललगायतका गणतन्त्रवादीले नयाँ व्यवस्था चलाउन खोजे पनि सन् १६४९ मा स्थापित गणतन्त्र टिक्न सकेन । जनताले ११ वर्षपछि विद्रोह गरेर चार्ल्स प्रथमका छोरा चार्ल्स द्वितीयलाई राजा बनाए । बाबुको हत्यापछि उनी जर्मनीमा बसेका थिए ।

उग्र कम्युनिस्टहरूद्वारा स्थापित गणतन्त्र कम्बोडियामा पनि गणतन्त्र असफल भयो । उग्र कम्युनिस्टहरूले चलाएको गृहयुद्धमा दसौँ लाख नागरिक मारिए । सन् १९७५ मा राजतन्त्र हट्यो । गणतन्त्र ल्याइयो । फेरि सन् १९९३ राजतन्त्र पुनर्स्थापना भयो । 

मलाबी, बुरुन्डी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, नाइजेरिया, हाइटीलगायतका गणतन्त्रात्मक राष्ट्र विश्वकै पच्चीसवटा दरिद्र राष्ट्रको सूचिमा छन् ।

विश्वका धेरै देशमा गणतन्त्र असफल भइसकेका छन् । नेपालको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले राष्ट्रप्रमुखमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको तर्क र माग उठन थालेको छ । 

सफलताको मापक: जनताको जीवनस्तर

इतिहासको सन्दर्भ कोट्याउँदा नेपालमा पनि राजतन्त्रको चर्चा चलिरहेको छ । किनकि गणतन्त्रको यात्रा विचलित भइसकेको छ । संघीयता, समावेशितालगायत अहिलेको संविधान र संवैधानिक प्रणालीको औचित्य, उपयोगिता र सफलताको मापक पनि गणतन्त्र नै हो । राजनीतिशास्त्रले असफल राज्यका लक्षणहरूमा व्याख्या गर्ने विषयहरू अहिले गणतन्त्रमा धेरै देखा परेका छन् । 

मानव अधिकार उल्लङ्घन, कानुनी र सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक अस्थिरता, विश्वासयोग्य नेतृत्वको अभाव, आर्थिक मन्दी, पृथकतावादीको चलखेल, जातीय र क्षेत्रीय विग्रह, विदेशी हस्तक्षेप, बढ्दो बेरोजगार, आर्थिक असमानता, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको असफलता, राष्ट्रिय हितका सवालमा चेतनशील वर्गमा बढ्ने मतभेद तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई समन्वय गर्ने केन्द्रीय शक्तिको अभावजस्ता कारणले धेरै राष्ट्र असफल भइरहेका छन् । नेपाल आज त्यही पङ्क्ति उभिएको छ । गणतन्त्रको उपयोगिता र सफलताको मापक पनि यही नै हो ।

राष्ट्रभित्र अनेकौँ विग्रहले टाउको उठाए पनि सरकार संवेदनशील देखिँदैन । सत्तारुढ हुनु भनेको राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु होइन, बरु विदेशीलाई रिझाउने र जनतालाई कज्याउने भन्ने सोचले जरा गाडेको छ ।

गणतन्त्र ल्याउनेहरू नै भन्छन्– नयाँ व्यवस्थाको खोजी गरौँ

नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छे पनि गणतन्त्रको भविष्य अन्योलमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यी सबै एजेन्डा भित्र्याइएकोको हो । जसले गणतन्त्रलाई नै उद्योग–व्यापार बनाएका छन्, उनीहरूबाहेक सबैले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्ने राष्ट्रनायक खोजेका छन् ।’

गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेकै नेता राजनीतिकर्मी तथा लेखक आहुति नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘आफ्नो राजनीति जारी राख्नका लागि घोषणा गरिएको कामचलाउ गणतन्त्रजस्तो देखिन्छ अहिलेको व्यवस्था । अर्थात्, गणतन्त्रलाई कामचलाउ मात्रै बनाउन खोजियो । यसकारण गणतन्त्रको पुनः मूल्यांकनसहित नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्न जरुरी छ ।’

आर्थिक वृद्धिदर घट्दै जानु, विदेशीले बढी फाइदा उठाउने अवस्था आउनु, सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर हुनु, असामाजिक गतिविधि बढ्नु, स्थानीय सरकारबाट जनताले उचित सेवा र बाह्य हस्तक्षेप बढ्नु गणतन्त्रको राम्रो संकेत नभएको विश्लेषकहरूको मत छ ।

२०६२/६३ सालको परिवर्तनले राष्ट्र र जनता कति लाभान्वित भए त ? जनताले के पाए ? राष्ट्र पहिलेभन्दा समृद्ध, समुन्नत र सुदृढ भएको छ कि अरू कमजोर ? विदेशीले किन हेपिरहेका छन् ? राष्ट्रका हरेक अंग किन लाचार छन् ? चीन र भारत जस्ता निकट छिमेकी पनि नेपालमा सल्किने आगोले आफूलाई पनि जलाउने हो कि भनेर किन भयभित छन् ? किन नेपाल विदेशीको खेलमैदान बनिरहेको छ ? यस्ता प्रश्नले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलका नेताहरुनै स्विकार्छन् । यो परिवेशमा नेपालमा राजसंस्थाको माग बढ्दै गएको छ । अनि जनतामा झुकाव र आकर्षण पनि ।

पत्रकार पुडासैनी राजनीति एवं समसामयिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि