कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएको एक महिना पुगेको छ । कतिपय मानिसहरूले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रशासनले कारबाही र जरिबाना गरेका विवरणहरू पनि आएका छन् ।

तर त्यस्तो धरपकडले सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै त्यो व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको टिप्पणी सुनिन थालेका छन् । सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको बताउँछन् ।

स्थानीय प्रशासनले व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट दिएको समयमा आफ्नो व्यापार गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरी जरिबाना गरेर अन्याय गरेको विराटनगरकी कुन्तीदेवी यादवले बताइन् । उनी भन्छिन्, "कुनै गल्ती नगर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गरी भ्यानमा हालेर लग्यो । दिनभर नियन्त्रणमा लियो र पछि ३० हजार जरिबाना तिर्न बाध्य बनायो ।"

आफ्नै घरमा सानो किराना पसल चलाउँदै आएकी उनी जरिबाना नतिरे जेल हाल्ने डर देखाएपछि गहना बेचेर पैसा तिरेर छुटेको गुनासो गर्छिन् ।

विराटनगरका अर्का व्यवसायी राजेशकुमार राम पनि त्यस्तै गुनासो गर्छन् । उनले भने, "पसलमा भएको पैसा लिन आएको बेला प्रहरीले पक्राउ गरेर दिनभरि भोकै राख्यो । गाउँमा ऋण खोजेर बुवाले जरिवाना बुझाउनुभयो । " उनले थपे "व्यापार व्यवसाय छैन, अब त्यो ऋण कसरी तिर्ने हो । "

प्रदेश १ मा एक महिनाको अवधिमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने करिब ५,००० मानिस तथा २०,००० सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । उक्त कारबाहीबाट करिब १० लाख जरिवाना असुल गरिएको प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले निषेधाज्ञाका बेला प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै व्यापार गर्नेहरूलाई कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश अनुसार कारबाही गरिएको बताउँछन् ।

सरकारले जेठको सुरुमा जारी गरेको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म र संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुन बमोजिम कारबाही नगरी निर्घात कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरिएको जनगुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ ।

आयोगको विराटनगरस्थित प्रदेश १ कार्यालयकी सञ्चार अधिकृत गीता दाहालले निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका नाममा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेका कारबाहीलाई आयोगले जानकारीमा लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताइन् ।

केही दिन पहिले आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट त्यस सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको उल्लेख गरेको बिबिसीले जनाएकाे छ ।