काठमाडौं । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाइ गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले इजलासमा कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएपछि उनले सो इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिथए ।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको विषयलाई लिएर इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवाल-जवाफ भएको थियो ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्कीले जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै आफूलाई बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न आपत्ति नभएको बताउँदै इन्टिग्रेटी भइनरहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतले जनताको विश्वसनीयता टिकाइराख्नु पर्ने बताएका थिए । जनआस्था, जनतामा जुन विश्वास छ त्यो अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भएको बताउँदै उनले सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास भएको बताएका थिए ।
पुस ५ मा संसद विघटनपश्चात् सोको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर भएका छन् ।
