साउन १०, २०८१, बिहीबार
               

प्रहरीको बीमा सेवा काटिएपछि चर्काे असन्तुष्टि, पाएनन् जोखिम भत्ता पनि

नेपाल फ्ल्यास
भदौ ०२, २०७७

ADVERTISEMENT

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरी कर्मचारीलाई बीमा रकम पाउनबाट बञ्चित गरिएपछि प्रहरी संगठनका कर्मचारीबाट चर्काे असन्तुष्टि आएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सो निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

साउन ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार भदौ १२ भन्दा अगाडि कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएका प्रहरीको बीमा नगरिने बताएको छ । भदौ १२ पछि संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरीले मात्रै आफू कार्यरत युनिटको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रामशाहपथमा बीमा रकम दावी गर्न पाउने सर्कुलर जारी गरिएको छ । 

आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, भीड नियन्त्रण र कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रहरीमा संक्रमणको ग्राफ बढेको छ । तर उनै प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो । 

प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत एकजना संक्रमित प्रहरी भन्छन्, ‘चैतदेखि नै काम गरेका छौँ, पाँच महिना दुःख गरेकोलाई केही हुन्न भनियो, दुख लागेको छ ।’

यसले ०७७ भदौ १२ अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरी कर्मचारीलाई बीमा रकम पाउनबाट बञ्चित गरिदिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो पछिल्लो निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोरोना महामारीको बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबारे वास्तै गरेन,’ सामाजिक संञ्जालमा टिप्पणी देखिन्छन् ।

भदौ १ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ६३८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरुमध्ये २५१ जना कोरोना जितेर कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेका छन् । २८७ जना संक्रमित प्रहरीको उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कडायतले बताए । 

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको बेला फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई संक्रमण भए एक लाखको बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीमा इमान्दार छवी बनाएका शैलेस थापा क्षेत्री प्रहरी महानिरीक्षक छन् । उनले यसअघिका ६३८ जना संक्रमित प्रहरीहरुलाई न्याय दिन सक्छन् वा सक्दैनन् ? चासोको विषय बनेको छ । 

यस्तै लकडाउनको निर्णयपछि कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण र रोकथाममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मन्त्रिपरिषद्ले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउनको चार महिना र त्यसपछि सेमी लकडाउनको एक महिना पुरा भैसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

यो पनि