बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।
स्थानीय पदाधिकारीलाई तलब भनेर दिन नमिल्ने अदातलको निर्णयले सेवा सुविधाबाट वञ्चित स्थानीय पदाधिकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर भक्ताको रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आज बसेको बागमती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेशकोे १३ जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिले वाग्मती प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब भनेर कानून बनाएर दिए पनि अब भने भत्ताका रुपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताउ ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले छ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँदै आएको तलब लिन नपाउने फैसला गरेपछि रोकिएको सुविधा अब बागमती प्रदेशका पधाधिकारी तथा सदस्यले पाउने भएका छन् ।
प्रदेशसभामा यो ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
