संविधान मान्नेदेखि नमान्नेसमेतका माओवादीका विभिन्न घटकहरू सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै नजिकिन थालेका छन् ।
८ धारमा विभाजित पूर्वमाओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको साझा र सामूहिक प्रतिवाद गर्ने जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने’ पहिलो निर्णयमा भनिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा ८ वटै पार्टी एकमत रहेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सिपी गजुरेल, नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीलगायत सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नजिकिएका माओवादी नेताहरूबिच सकेसम्म पार्टी एकता वा त्यो तत्काल सम्भव नभए कार्यगत एकता गर्नेबारे छलफल समेत छलफल भएको छ ।
