प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् सहज रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । संसद् बैठकमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 'जबरजस्ती' संसद् चलाइरहेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका सांसदमा हुनु पर्ने भए पनि एमाले संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । जसका कारण संसदमा नियमित रूपमा सभामुख विरुद्ध नै नाराबाजी हुने गरेको छ । 

सभामुखले समान व्यवहार नगरेको आरोप एमालेको छ । 

आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदबारे सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको र त्यसका कारण आफ्नो दल फुटेको भन्दै एमाले विशेष गरी सभामुख सापकोटासँग क्रुद्ध बनेको छ । 

तर, सभामुख सापकोटाले भने आफ्नो तर्फबाट कुनै गल्ती नभएको र अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बहस गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको ९ औँ अधिवेशनको भदौ २३ गते बसेको पहिलो बैठक यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसदमा अवरोध काय राख्दै आएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभाको १० औँ अधिवेशन चलिरहेको र एमाले अवरोध पनि कायम छ । 

सभामुखले सूचना टाँस नगरेको भनेर रिसाएको एमालेले अहिले पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न भनेको छ र आफूले कारबाही गरेका सांसद बैठकमा उपस्थित रहेको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । 

गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनेक्रममा अनुपस्थित भएका एमालेका सांसदहरू मध्ये केहीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि कारबाही वा अन्य कुनै निर्णय भएको थिएन तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ३२ गते चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमाले आत्तियो ।

दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइन लागेको आशंकाबीच उसले पहिला सोधिएको स्पष्टीकरणलाई आधार बनाउँदै १४ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको निष्कासनको सूचनामा उनीहरूलाई साउन २५ गते नै निष्कासन गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

अध्यादेश जारी भए पनि दल विभाजन सहज नहोस् भन्नका लागि एमालेले यस्तो उपाय निकालेको थियो । सचिवालयमा दर्ता भएको सूचनालाई सभामुखले टाँस गर्नु पर्ने भए पनि उनले त्यसका लागि कुनै आदेश दिएनन् । भदौ १ मै सिफारिस भएको अध्यादेश भदौ २ मा जारी भयो । र भदौ ९ मा एमाले विभाजित भयो । 

माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी  गठन भयो । जो अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको छ । 

आफ्नो दलबाट पहिल्यै निष्कासनमा परेका सांसदहरूको सहभागितामा उक्त पार्टी गठन भएको भन्दै एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मान्न नसकिने बताउँदै आएको छ । 

संसद् अधिवेशनमा झडपकै अवस्था समेत बन्न गएपछि सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक नबोलाएका होइनन् तर एमालेले आफूले कारबाही गरेका सांसद र एकीकृत समाजवादी उपस्थित हुने बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै बहिस्कार गर्दै आएको छ । 

सभामुखले बोलाएको मात्र होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एकीकृत समाजवादीका नेताहरू उपस्थित भएको भन्दै उसले अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

सभामुख सापकोटाले भने आफूले प्रचलित कानुन अनुसार निर्णय गरेको र यस विषयबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बताउँदै आएका छन् । 

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा मैले प्रचलित कानुनका प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको ब्यहोरा जानकारी गराउँछु ।  त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई समेत जानकारी छ भन्ने कुरामा समेत म विश्वस्त छु’, उनले भनेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरूलाई बायस गरेर अघि नबढ्न चेतावनी दिँदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीलाई दल नै स्वीकार नगर्ने एमाले रवैयाले संघीय संसद् सहज रूपमा सुचारु कहिले हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

सभामुख एमाले विवादको चपेटामा परेको संसद् सहज रूपमा सुचारु हुन मिलनबिन्दुको खोजी हुनु पर्ने हो तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि ठोस पहल गरेको दिएको छैन भने सार्वभौम संसद्ले पनि त्यसमा ठोस भूमिका खेल्न सकेको छैन ।