कात्तिक ३०, २०८१, शुक्रबार
               

तीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख परिवर्तन

नेपाल फ्ल्यास
कात्तिक ०८, २०७८

ADVERTISEMENT

काठमाडौं  । पदीय जिम्मेवारीअनुरूप काम नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालय मातहतका दुई सुरक्षा निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूमाथि ‘एक्सन’ लिएका छन् । पदीय जिम्मेवारीअनुरूप काम नगर्दा संगठनको साख नै गिरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई जिल्ला प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले एक जिल्ला प्रमुखमाथि ‘कारबाही’ गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीस्वरूप प्रदेश दुईका दुई जिल्ला धनुषा र सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी परिवर्तन गरेको छ । धनुषाका एसपी प्रकाश रानाभाटलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा र सर्लाहीका एसपी सन्तोषसिंह राठौरलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । यी दुवै एसपीको काज सरुवा गरिएको हो ।

प्रहरी प्रधान कर्यालयले धनुषामा रानाभाटको ठाउँमा एसपी वसन्त रजौरे र सर्लाहीमा राठौरको ठाउँमा एसपी कृष्ण प्रसाईंलाई पठाउने भएको छ । रजौरे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा र प्रसाईं प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाममा कार्यरत छन् ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले सर्लाहीस्थित १० नम्बर गणका प्रमुख एसपी गंगाराम श्रेष्ठलाई गणको प्रमुखबाट हटाएर प्रदेश ३ गढीमाई बाहिनीमा कार्यरत एसपी भरत खनियाँलाई गणको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले एक सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई अर्धनग्न बनाई बजार घुमाएको घटनामा धनुषा प्रहरी प्रमुख एसपी रानाभाटको काज सरुवा गरेको हो । जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले निर्वस्त्र बजार घुमाउँदा पनि ‘मुकदर्शक’ बनेको भन्दै सुरक्षा निकायको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो घटनामा प्रहरी प्रधान कर्यालयले एसपी रानाभाटलाई जिम्मेवारीबाट हटाए पनि सशस्त्र मुख्यालयले भने धनुषाका एसपी नरेन्द्र सेनलाई यो समाचार लेख्दासम्म जिम्मेवारीमुक्त गरेको छैन । यद्यपि, सेनलाई पनि जिम्मेवारीमुक्त गर्न सशस्त्र मुख्यालयमाथि चर्को दबाब छ ।

नेपाल प्रहरीका एसपी राठोर र सशस्त्रका एसपी श्रेष्ठलाई भने तस्करी खुला गरेको, तस्करीकै भोज खाएको र सार्वजनिक ठाउँमा तास खेलेको अभियोगमा ‘एक्सन’ लिइएको हो । उनीहरूसँग ‘मोजमस्ती’ गरेका सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोलाई भने गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।



 


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि